बिहार और झारखंड के बीच फोरलेन सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर, सफर का समय होगा कम

बिहार के मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज के बीच नैशनल हाइवे 133 बी के चौड़ीकरण की बाधा अब दूर हो गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस हाइवे के निर्माण के लिए पांच हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर दिया है.

बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली नैशनल हाइवे 133 बी (NH 133 B) के चौड़ीकरण की बाधा अब दूर हो गई है. बिहार के मनिहारी को झारखंड के साहिबगंज से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण का काम जमीन की कमी के कारण बाधित थी. लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस हाइवे के निर्माण के लिए पांच हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर दिया है.

तेज रफ्तार से जा सकेंगे वाहन 

NH 133 B के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को पिछले महीने ही बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिली थी. जिसके बाद अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस सड़क के चौड़ीकरण के बाद इस सड़क पर वाहन तेज गति में जा सकेंगे. जिस वजह से अब सफर का समय भी कम हो जाएगा.

लंबे वक्त से थी जमीन की मांग 

बिहार को झारखंड को जोड़ने वाली यह एक महत्वपूर्ण सड़क है. यह सड़क मनिहारी और साहिबगंज को एक साथ जोड़ेगी. कटिहार के महीनरी अंचल के कुछ हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण के लिए लंबे वक्त से जमीन की मांग की जा रही थी. इस सड़क के चौड़ीकरण में दो हजार करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.

गंगा नदी पर बन रहा चार लेन का पुल 

इसके साथ ही मनिहारी से साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर भी चार लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है. इस पुल के निर्माण की आधारशिला वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी. सड़क के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह जमीन मनिहारी अंचल के मोहनपुर, केवाला, हंसवर, मिर्जापुर, मीरगंज, मोहनपुर आदि गांवों की है. यह सभी जमीन गैर मजरुआ आम या खास है.

निर्माण नहीं होने पर जमीन वापस लेगी सरकार 

पूरी जमीन में से कुछ रकबा पथ निर्माण विभाग का भी है. जिसे राज्य सरकार ने NH के निर्माण के लिए नि: शुल्क दे दी है. लेकिन बस इतनी सी शर्त रखी गई है की अगर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो सरकार जमीन को वापस ले लेगी.