भुवनेश्वर में 5900 करोड़ से चलेगी मेट्रो रेल, विशेष विकास परिषदों को मिले अतिरिक्त 175.5 करोड़ रुपए

Odisha Metro Rail|Odisha News|Naveen Patnaik|Metro Rail Project|Odisha SDC 5,929 करोड़ रुपए की लागत वाली डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है, जिसका पूरा खर्च ओडिशा सरकार उठाएगी. परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा. इसे 48 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है.

Odisha Metro Rail|Odisha News|Naveen Patnaik|ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अगले साल एक जनवरी को भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मेट्रो रेल से जुड़ी 5,900 करोड़ रुपये से अधिक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भी मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी. एक अधिकारी के मुताबिक, ‘मुख्यमंत्री एक जनवरी 2024 को इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे. उन्होंने मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीपीआर को मंजूरी दे दी.’ अधिकारी ने कहा कि कुल 5,929 करोड़ रुपए की लागत वाली डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. परियोजना पर काम जल्द ही शुरू होगा और इसे 48 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

त्रिसुलिया स्क्वायर से भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक चलेगी मेट्रो रेल

ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि भुवनेश्वर मेट्रो ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना है. यह शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा को और मजबूत करेगी तथा इसके आर्थिक विकास को गति देगी. भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ओडिशा सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है, जिसे कंपनी अधिनियम के तहत नवगठित किया गया है और जिसने काम करना शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने कहा कि परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी की शीघ्र नियुक्ति से जुड़े मामले देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है. उन्होंने बताया कि त्रिसुलिया स्क्वायर से भुवनेश्वर हवाई अड्डे तक बनाई जाने वाली इस मेट्रो रेल परियोजना में कुल 20 स्टेशन होंगे.

मुख्यमंत्री एक जनवरी 2024 को इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे. उन्होंने मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीपीआर को मंजूरी दे दी.

अधिकारी, ओडिशा सरकार

विशेष विकास परिषदों को अतिरिक्त 175.5 करोड़ रुपए

इधर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आदिवासी बहुल जिलों में नौ विशेष विकास परिषदों (एसडीसी) के लिए अतिरिक्त 175.5 करोड़ रुपए शनिवार को मंजूर किए. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस अतिरिक्त धनराशि के साथ ही इस साल अब एसडीसी के लिए कुल धनराशि 351 करोड़ रुपये हो गई है. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त रकम का उपयोग आदिवासी भाषा, कला, परंपरा और संस्कृति के संवर्धन एवं सरंक्षण पर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरापुट, मलकानगिरि, गजपति, मयूरंभज, रायगढ़, क्योंझर, कंधमाल, सुंदरगढ़ और नबरंगपुर जिलों में आदिवासियों के कल्याणार्थ एसडीसी गठित की है.