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ममता बनर्जी का राज्यपाल से आग्रह- केंद्र से कहें कि एजेंसियों के जरिये उद्योगपतियों को परेशान न करे

Updated at : 20 Apr 2022 8:10 PM (IST)
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ममता बनर्जी का राज्यपाल से आग्रह- केंद्र से कहें कि एजेंसियों के जरिये उद्योगपतियों को परेशान न करे

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राज्य में उद्योगपतियों को ‘कुछ एजेंसियों द्वारा परेशान’ न किया जाये.

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कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राज्य में उद्योगपतियों को ‘कुछ एजेंसियों द्वारा परेशान’ न किया जाये. वह गवर्नरों के सम्मेलन में इस मुद्दे को उठायें. इससे उद्योगपति निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे.

मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन-2022 (बीजीबीएस) में यह बात कहीं. उन्होंने इस दौरान हालांकि किसी केंद्रीय एजेंसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना हाल में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कुछ प्रमुख कंपनियों पर कार्रवाई से संबधित था. उनके इस बयान की सम्मेलन में मौजूद उद्योगपति के एक वर्ग ने सराहना भी की.

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कहा, ‘राज्यपाल के जरिये मैं कहना चाहती हूं… राज्यपाल सर, आप उद्योगपतियों की तरफ से यह संदेश पहुंचा दें, क्योंकि उद्योगपति कुछ बोल नहीं सकते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘हम केंद्र सरकार से हर तरह की मदद चाहते हैं. हम चाहते हैं कि राज्यपालों के अगले सम्मेलन में आप इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखें. कृपया यह देखिये कि उद्योगपतियों को कुछ एजेंसियों द्वारा परेशान नहीं किया जाये.’

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से कहा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार की मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठायें. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को योजनाओं के तहत पर्याप्त मात्रा में फंड मुहैया नहीं कराया जा रहा. केंद्र सरकार लगातार राज्य की उपेक्षा कर रही है. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राज्यपाल से आग्रह किया कि वह केंद्र के समक्ष राज्य की समस्याओं को रखें और उसका समाधान करने की पहल करें.

वहीं, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से केंद्र के साथ टकराव के रुख से बचने की वकालत की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह उचित होगा कि वह केंद्र सरकार के साथ टकराव का रुख रखने से बचें और केंद्र के साथ बंधुत्व का व्यवहार करें. इसके साथ ही राज्यपाल ने गैर-पक्षपाती दृष्टिकोण और विकास कार्यक्रमों में विपक्षी दलों की भागीदारी का समर्थन किया. राज्यपाल ने केंद्र के साथ समन्वय पर जोर दिया.

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