कृषि कानूनों की वापसी पर कंगना रनौत ने जताई नाराजगी, बोलीं- दुखद, तो यह भी एक जिहादी देश...

Kangana Ranaut on withdrawal of farm laws : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की. लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मोदी सरकार के इस फैसले से निराश हैं. उन्होंने इसे दुखद और शर्मनाक बताते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला अनुचित है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की. लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) मोदी सरकार के इस फैसले से निराश हैं. उन्होंने इसे दुखद और शर्मनाक बताते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला अनुचित है. कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक व्यक्ति का ट्वीट साझा करते हुए लिखा, “दुखद, शर्मनाक, बिल्कुल अनुचित. अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया है, तो यह भी एक जिहादी राष्ट्र है.उन सभी को बधाई जो इसे इस तरह चाहते थे.”

एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने लिखा, “जब देश की अंतरात्मा गहरी नींद में है, तो लाठ (बेंत) ही एकमात्र समाधान है और तानाशाही ही एकमात्र संकल्प है… जन्मदिन मुबारक हो प्रधानमंत्री जी.” शुक्रवार को पूर्व पीएम की 104वीं जयंती है. बता दें कि कंगना ने कानून लाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था, जो अक्सर विरोध करने वाले दिलजीत दोसांझ जैसी अन्य हस्तियों के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर भिड़ जाती थीं.

वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने पीएम का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, ‘इसके साथ ही, गुरुपरब दियां सब नूं वधाइयां.’ एक्ट्रेस ऋचा चढड्ढा ने लिखा, जीत गए आप! आप की जीत में सब की जीत है. सोनू सूद ने ट्वीट किया, किसान वापिस अपने खेतों में आयेंगे, देश के खेत फिर से लहराएंगे. धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों का प्रकाश पूरब और भी ऐतिहासिक हो गया. जय जवान जय किसान.

गौरतलब है कि, शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों के एक वर्ग के विरोध के बाद, 2020 में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, “आज, मैं आपको, पूरे देश को बताने आया हूं, कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में, हम इन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे.”