अब झारखंड के इस जिले में बनेगा फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

राजधानी रांची में फ्लाईओवर का काम जारी है. ऐसे में अब झारखंड के गढ़वा जिले के अचला गांव में बाइपास के रास्ते में फ्लाईओवर बनाने की योजना है. दरअसल, फ्लाईओवर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.

गढ़वा के अचला गांव में बाइपास के रास्ते में पड़ रहे कब्रिस्तान क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. अब वहां फ्लाइओवर का निर्माण किया जायेगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित पत्र एनएचएआइ क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड को प्रेषित कर दिया है. तीन स्पैन वाले इस फ्लाईओवरका निर्माण 6.82 करोड रुपये की लागत से किया जायेगा. इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि उनके लगातार प्रयास से केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं.

मंत्री ने बताया कि उनके निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं विभागीय पदाधिकारियों ने लगातार एनएचएआइ के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर इस योजना कि स्वीकृति दिलायी है. इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. स्वीकृति मिल जाने के बाद अब बाईपास निर्माण की सभी बाधाएं समाप्त हो गयी हैं. शीघ्र ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर फ्लाईओवर का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा. उसके बाद बाइपास का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा. मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द बाइपास जनता के लिए उपलब्ध होगा. मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का विरोध करने से किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है, बल्कि समस्या निदान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि आज के समय में कुछ लोगों का एक सूत्री अभियान है, विकास कार्यों का विरोध करना. लेकिन गढ़वा वासियों के सामूहिक सहयोग व केंद्रीय मंत्री गडकरी की बेहतर सोच से बाइपास निर्माण कार्य में आ रही बाधा समाप्त हो गयी है. विदित हो कि पलामू जिला के शंखा से गढ़वा के खजूरी तक बाईपास निर्माण में अचला गांव में कब्रिस्तान से होकर सड़क गुजरने का लोग काफी विरोध कर रहे थे. इस कारण बाईपास निर्माण का कार्य रुका हुआ था. एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष यादव, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह एवं अन्य विभागीय अधिकारियों ने वार्ता कर इस समस्या का हल निकाला. इस समस्या के निदान के लिए मंत्री श्री ठाकुर लगातार केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से संपर्क में थे.