West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा में घुसा 'फर्जी विधायक', सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

पश्चिम बंगाल में बुधवार को बजट सत्र के दौरान एक अजीबो गरीब घटना घटी है. दरअसल, खुद को विधायक बताकर एक व्यक्ति सदन के अंदर घुस गया. मामला सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Fake MLA Entered in West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल में बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया. हालांकि बजट के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक अजीबो-गरीब वाक्या देखने को मिला. दरअसल, यहां खुद को विधायक बताकर एक व्यक्ति विधानसभा के अंदर प्रवेश कर गया. इस फर्जी विधायक के विधासभा के अंदर घुसने के बाद सदन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. बड़ी बात यह है कि यह वाक्या उस वक्त हुआ जब राज्य का बजट वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य (स्वतंत्र प्रभार) पेश कर रहीं थी.

फर्जी विधायक विधानसभा में घुसा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में घुसा यह फर्जी विधायक का नाम गजानन वर्मा है. यह शख्स खुद को हावड़ा शिवपुर क्षेत्र का विधायक मनोज तिवारी बता रहा था. पीटीआई से बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि ‘यह फर्जी विधायक विधानसभा के लॉबी में घूमते नजर आया और लोगों से पूछ रहा था कि बजट सत्र देखने के लिए सदन के अंदर कैसे आना है. उसने खुद को एक विधायक के रूप में पेश किया, लेकिन कोई पहचान पत्र पेश नहीं किया. हमने मार्शल को सूचित किया. जिन्होंने पुलिस को फोन किया’.

वहीं इस घटना में गिरफ्तार फर्जी विधायक गजानन वर्मा ने यह दावा किया कि ‘उन्हें राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा भेजा गया था और उन्हें विधानसभा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है’. पहले माना जा रहा था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है. घटना के बाद वर्मा को लॉबी में जाने की अनुमति देने वाली सुरक्षा चूक पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आपको बता दें कि हावड़ा के शिवपुर क्षेत्र से क्रिकेटर से राजनेता बने मनोज तिवारी विधायक हैं. वह ममता सरकार में खेल मंत्री भी हैं.

बंगाल में 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट हुआ पेश

वित्त राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. पिछले वर्ष 3.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सात करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया गया है. राज्य में पंचायत चुनाव से पहले बजट में ग्रामीण विकास, युवा वर्ग, महिलाओं और समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकारी कर्मचारियों, नगर निकाय कर्मियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गयी है.