राज्यसभा में गूंजा खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला, केंद्रीय मंत्री ने कहा- 'यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में पिछले तीन वर्षों में झारखंड में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया. राज्यसभा में अतारांकित सवाल के माध्यम से उन्होंने पूछा कि विगत तीन वर्षों में झारखंड राज्य में बड़े एवम छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं

Deepak Prakash In Rajya Sabha : राज्यसभा में आज झारखंड में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठा है. बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में पिछले तीन वर्षों में झारखंड में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया है. राज्यसभा में अतारांकित सवाल के माध्यम से खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाते हुए उन्होंने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में झारखंड राज्य में बड़े एवम छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कारवाई हुई है ?

‘अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है’

ऐसे में इन सवालों का जवाब देते हुए सदन में केंद्रीय खान,कोयला एवम संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है. राज्य सरकार खान खनिज (विकास और विनिमियन) अधिनियम 1957 की धारा 23ग के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसे नियम बना सकती है.

‘दो वर्षों में राज्य में अवैध उत्खनन के 4952 मामले सामने आए’

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दो वर्षों 2019-20 एवम 21-22 के जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उसके अनुसार दो वर्षों में राज्य में अवैध उत्खनन के 4952 मामले प्रकाश में आए हैं जिसमे 1247मामलों पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं जबकि जुर्माने के रूप में 1062.88 लाख रुपए की वसूली हुई है. साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में न्यायालय में दायर किए गए मामलों की संख्या 958 है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 20200-21 के लिए कोई भी तिमाही विवरणी प्राप्त नहीं है.