झारखंड उच्च न्यायालय ने पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है. न्यायालय ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि झारखंड में कई वर्षों से सीटीईटी या टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, और राज्य को हर साल ऐसी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया.
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा, “चूंकि कानून में प्रावधान है कि हर साल टीईटी परीक्षा होनी चाहिए और पिछले कई वर्षों से, उम्मीदवारों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए कोई परीक्षा नहीं हुई है. शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए हमारी राय है कि न केवल वे अभ्यर्थी, जिनके पास सीटीईटी प्रमाण पत्र है और वे झारखंड के निवासी हैं, बल्कि वे अभ्यर्थी भी झारखंड के निवासी हैं, जिनके पास अन्य योग्यताएं हैं और जिनके पास किसी पड़ोसी राज्य का राज्य टीईटी परीक्षा प्रमाण पत्र है. कुछ शर्तों के साथ परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए जिसे हम निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं.
उपरोक्त फैसला कुछ व्यक्तियों के एक समूह की याचिका पर आया था, जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य थे, जिसमें राज्य को पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी, जो पिछले आठ वर्षों से आयोजित नहीं की गई थी. गौरतलब है कि आखिरी परीक्षा साल 2016 में आयोजित की गई थी. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि झारखंड से बड़ी संख्या में उम्मीदवार जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं हासिल कर ली थीं, वे ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास टीईटी योग्यता नहीं थी, जो कि कुछ रुकावटों के कारण था. राज्य के, जिन्होंने न तो अपनी परीक्षा आयोजित की, न ही पात्रता के लिए सीटीईटी परीक्षा को मान्यता दी.
यह तर्क दिया गया कि लगभग 3-4 लाख उम्मीदवार अनिश्चितता का सामना कर रहे थे, और यदि वे आवेदन करने की आयु सीमा पार कर गए तो उनके पूरी तरह से चूक जाने का जोखिम था. न्यायालय का ध्यान टीईटी आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों के खंड 10 की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें उप खंड (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका द्वारा प्रदान किया गया टीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की पात्रता पर विचार किया जा सकता है.
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न्यायालय ने राज्य को झारखंड में शिक्षण पदों के लिए पड़ोसी राज्यों के सीटीईटी या टीईटी योग्यता रखने वाले निवासियों पर विचार करने की सलाह दी और एक हलफनामा मांगा है. हलफनामा दाखिल करने पर, महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई मुख्य चिंता यह थी कि कुछ भाषाएं, केवल झारखंड राज्य में बोली जाती थीं, और जब तक कि उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था. राज्य में शिक्षकों की भर्ती का उद्देश्य विफल हो सकता है. हालांकि, न्यायालय की राय थी कि इन आपत्तियों पर उसके द्वारा पारित आदेश में कुछ शर्तें लगाकर ध्यान रखा जा सकता है.
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