किसानों को लूट रहे प्रज्ञा केंद्र, CM फसल राहत योजना के रजिस्ट्रेशन में वसूल रहे पैसे
मुख्यमंत्री फसल राहत योजना को लेकर लोहरदगा के किस्को प्रखंड क्षेत्र में प्रज्ञा केंद्र मनमानी कर रहा है. किसानों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर रुपये वसूल रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने किसी प्रकार की राशि नहीं लेने का निर्देश दिया है. इसके बावजूद प्रज्ञा केंद्र संचालक रुपये वसूल रहे हैं.
CM Crop Relief Yojana: लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड में बारिश के अभाव में किसान धान की खेती 50 प्रतिशत भी नहीं कर पाये हैं. खेतों में लगे बिचड़े या तो सूख चुके हैं या खराब हो चुके हैं. अगस्त माह समाप्ति की ओर है और आधे से अधिक किसान धनरोपनी नहीं कर पाये हैं. ऐसे में किसान अब सरकार से आस लगाये बैठे हैं. क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं.
प्रज्ञा केंद्र में रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन जारी
सरकार ने मुख्यमंत्री फसल राहत योजना संचालित कर किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाया है. लोग प्रज्ञा केंद्रों में जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. प्रशासन ने प्रज्ञा केंद्र में नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन जारी की है. इसके बावजूद प्रज्ञा केंद्र संचालक कमाई का अवसर बनाने में जुटे हैं. वहीं, किसानों की परेशानी के बावजूद प्रज्ञा केंद्र संचालक फसल राहत योजना में भी अवसर तलाश रहे हैं एवं किसानों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटी रकम वसूली की जा रही है. प्रज्ञा केंद्र संचालक मनमाना पैसा किसानों से वसूल रहे हैं.
प्रखंड प्रशासन का भी नहीं सुन रहे प्रज्ञा केंद्र संचालक
हालांकि, प्रखंड प्रशासन ने निर्देश जारी कर रखा है कि किसानों से पैसे नहीं लेने हैं. मुफ्त पंजीकरण करना है. आरेया पंचायत के किसानों का कहना है कि पंचायत में संचालित प्रज्ञा केंद्र संचालक द्वारा प्रत्येक किसानों से 100 रुपये की राशि वसूली जा रही है. मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के तहत नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन कराना है.
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प्रज्ञा केंद्र संचालक पर मनमानी का आरोप
किसानों का कहना है कि प्रज्ञा केंद्र के संचालक मनमानी कर रहे हैं. अनाप-शनाप पैसे वसूल रहे हैं. कम पैसे देने या नहीं देने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है. इस मामले पर जिला सहकारिता पदाधिकारी का कहना है कि प्रज्ञा केंद्र संचालकों के मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के तहत राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है.
किसानों का रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क है
सरकार द्वारा किसी प्रकार का राशि लेने का निर्देश नहीं दिया गया है. किसानों का रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क किया जाना है. ऐसे में अगर मोटी राशि की वसूली की जा रही है, तो वह गलत है. इस संबंध में वरीय अधिकारियों से बात की जायेगी.
Posted By: Samir Ranjan.
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