मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा अनुदान के तौर पर क्लबों को देंगी 70 हजार रुपये, सरकारी विज्ञापन से होगी अतिरिक्त आय

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापूजा काे लेकर आज बड़ी घोषणा की है. पिछले साल दुर्गापूजा का अनुदान 60 हजार रुपये था. जिसे राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया है. वहीं सरकार के विभिन्न विभाग पूजा समितियों को विज्ञापन होर्डिंग देंगे. पूजा समितियों को इसके लिए पैसे भी मिलेंगे. दुर्गापूजा कार्निवल लक्ष्मी पूजा से एक दिन पहले 27 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कोलकाता पुलिस को सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है ताकि दुर्गापूजा का आयोजन अच्छे से किया जा सकें.

मुख्यमंत्री ने दुर्गापूजा को लेकर  दिये कई दिशा-निर्देश

ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पुलिस, प्रशासन और पूजा समिति के साथ बैठक की. बैठक में जिला प्रशासन भी शामिल हुआ. ममता ने सलाह दी कि स्कूली छात्रों को पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए स्वयंसेवक बनना चाहिए. मंडप का प्रवेश एवं निकास द्वार अलग-अलग होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए.

पूजा के दौरान हेल्पलाइन नंबर रखे जाएं सक्रिय

जिले में आपातकालीन स्थिति के लिए डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस की व्यवस्था अभी से कर ली जाए. पूजा के दौरान हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखे जाएं. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूजा समितियों को बार-बार माइक के जरिये लोगों को सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था रखनी होगी. यदि विभिन्न सरकारी विभाग विज्ञापन के रूप में होर्डिंग देंगे तो भी यह कम खर्चीला होगा. ममता ने कहा कि अब राज्य में 40 हजार से अधिक जगहों पर पूजा का आयोजन किया जाता है. कलकत्ता में 3000 पूजा का आयोजन होता है. ममता ने आवासन पूजा की भी तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस को पूजा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे.

राज्य सरकार ने प्रति समिति 10,000 रुपये देना किया था शुरु

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी लंबे समय से दुर्गापूजा समितियों काे पूजा के लिये अनुदान देने का फैसला किया था. पिछले कुछ वर्षों में यह राशि बढ़ी है. वहीं, पूजा समितियों की संख्या भी बढ़ गयी है. सबसे पहले राज्य सरकार ने प्रति समिति 10,000 रुपये देना शुरू किया था. पिछले वर्ष धनराशि में प्रति समिति 60 हजार कर दिया गया था. 2022 में कुल 42 हजार 28 पूजा समितियों को 60 हजार रुपये का अनुदान दिया गया था. उससे बढ़ाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्ष 70 हजार कर दिया है.