100 दिन में लगेगी मोबाइल फोन कॉल फ्रॉड पर लगाम, सरकार ने किया तगड़ा इंतजाम

Cyber Security: ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत 100 दिनों का प्लान बनाया गया है. इसमें फोन के जरिये फ्रॉड करनेवालों की पहचान होगी और उनके नंबर ब्लॉक किये जाएंगे.

Cyber Security: मोबाइल फोन कॉल के जरिये होनेवाले फ्रॉड की रोकथाम के लिए सरकार ने इस बार तगड़ा इंतजाम किया है. ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने आम जनता के साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है. ऐसे मामलों को मोबाइल फोन से सबसे ज्यादा अंजाम दिया जाता है. ऑनलाइन ठगी की रोकथाम के लिए सरकार समय-समय पर कई तरह के प्रयास करती रही है, लेकिन सब के सब नाकाफी साबित हुए हैं. अब सरकार ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तगड़ी तैयारी की है.

100 दिनों का प्लान से लगेगा ऑनलाइन फ्रॉड पर ब्रेक

ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने 100 दिनों का प्लान बनाया है. इसके तहत अनजान कॉल करके फ्रॉड करनेवालों की पहचान होगी. साथ ही, फोन कॉल के जरिये फ्रॉड करनेवालों के नंबर भी ब्लॉक कर दिये जाएंगे. इसके अलावा, ऐसे मामलों की शिकायत के लिए एक नोडल एजेंसी बनायी जाएगी, जिसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से जाना जाएगा. सरकार यह कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह के फ्रॉड के मामले को पहचान कर समय रहते उसे ब्लॉक कर दिया जाए.

सरकार शुरू करेगी अपनी कॉलर आईडी सर्विस

केंद्र सरकार कॉलर नेम प्रेजेंटेशन यानी सीएनएपी सर्विस शुरू करने जा रही है. सरकार ने इसे 100 दिनों में शुरू करने का ऐलान किया है. माना जा रहा है कि आगामी 1 अगस्त से देश में कॉलर आईडी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही, सरकार नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को भी शुरू करने जा रही है. एनसीएसए सरकार की एक संस्था है, जो डिजिटल फ्रॉड को रोकने का काम करेगी.

ऑनलाइन फ्रॉड पर सरकार की मार

सरकार ने इस साल लगभग 1 करोड़ 30 लाख संदिग्ध सिम कार्ड को ब्लॉक किया है. इसके अलावा, 70 हजार प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों को भी डिस्कनेक्ट किया गया है. इस साल लगभग 1.50 लाख से अधिक हैंडसेट्स से फ्रॉड की घटनाएं अंजाम दी गईं हैं. इसी दौरान लगभग 2 लाख फेक एसएमएस हैंडल्स बंद कर दिये गए हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन धोखाधड़ी में पैसा गंवानेवाले या किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में गलती से रकम भेजनेवाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है. ऐसे पीड़ितों को उनका पैसा जल्द और आसानी से दिलाने के लिए सरकार बैंकों के साथ मिलकर नये दिशा-निर्देश तैयार कर रही है.