जापान की मियावाकी तकनीक से राधाबाड़ी में बनाया जायेगा कृत्रिम जंगल: गौतम देव
Updated at : 19 Feb 2020 1:38 AM (IST)
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डाबग्राम फूलबारी के 2 नंबर ग्राम पंचायत के राधाबाड़ी इलाके में नौ एकड़ सरकारी जमीन को किया गया चिह्नित पर्यटन मंत्री ने उक्त इलाके का दौरा कर दी जानकारी सिलीगुड़ी : जापान की मियावाकी तकनीक का सहारा लेकर राज्य सरकार यहां भी कृत्रिम जंगल निर्माण परियोजना पर काम करने जा रही है. इसके लिए डाबग्राम […]
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डाबग्राम फूलबारी के 2 नंबर ग्राम पंचायत के राधाबाड़ी इलाके में नौ एकड़ सरकारी जमीन को किया गया चिह्नित
पर्यटन मंत्री ने उक्त इलाके का दौरा कर दी जानकारी
सिलीगुड़ी : जापान की मियावाकी तकनीक का सहारा लेकर राज्य सरकार यहां भी कृत्रिम जंगल निर्माण परियोजना पर काम करने जा रही है. इसके लिए डाबग्राम फूलबारी के 2 नंबर ग्राम पंचायत के राधाबाड़ी इलाके में नौ एकड़ सरकारी जमीन को चिन्हित किया गया है. राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने मंगलवार को उक्त इलाके का दौरा कर यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि जंगल जापान के मियावाकी सिस्टम की तर्ज पर बनाया जायेगा. प्राप्त जानकारी के मुताबिक बंगलुरू में वन कंपनी उन्नत तकनीक के साथ जंगल बनाती है. इस पद्धति से पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है. उक्त संस्था हावड़ा में इस तरह के वन बना चुकी है.
सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन उनके पास से प्रशिक्षण लेकर उक्त वन को बनायेंगे. एनआरजीएस, पर्यटन विभाग और जिला परिषद के सहयोग से दीवार, नदी का किनारा, नदी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इस जगह पर पिकनिक की अनुमति नहीं दी जायेगी.
फूलबारी के राधाबाड़ी में 9 एकड़ जमीन खाली पड़ा है. वहां से जोड़ा पानी नदी भी गुजरती है. इसके अलावे आसपास रिहायसी इलाका भी बसने लगा है. इस संबंध में मंत्री गौतम देव ने बताया कि सरकारी जमीन पर गैरकानूनी कब्जा ना हो, इस बात ध्यान रखते हुए उन लोगों ने वहां कृत्रिम जंगल उगाने का निर्णय लिया गया है.
मंत्री ने बताया कि यहां कोलकाता में 400 एकड़ जमीन पर इको पार्क तैयार किया जा रहा है. इसके अलावे राज्य की ओर से भी वर्ष में सैकड़ों पेड़ लगाये जाते हैं. मंत्री ने बताया कि यहां जापान की मियावाकी तकनीक का सहारा लेकर जंगल तैयार किये जायेंगे.
मंत्री ने बताया कि ये सरकार की जगह है. इस काम के लिए भूमि को जिला परिषद को सौपने के लिए खुद मुख्यमंत्री के पास जाकर आवेदन करेंगे. कृत्रिम जंगल बनाने का उद्देश्य पर्यावरण में संतुलन को कायम रखना है. गौतम देव ने बताया कि वहां घेराबंदी के लिए राज्य सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता की जायेगी.
इस मौके पर पर्यटन मंत्री के अलावा जलपाईगुड़ी के अतिरिक्त जिलाशासक सुनील अग्रवाल, पार्क और खनन विभाग के उत्तर बंगाल के डीएफओ अंजन गुहा, सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन के डीएफओ एंजेला भूटिया, राजगंज के बीडीओ एनसी शेर्पा, बीएलआरओ रूपकचंद्र भवाल, जिला परिषद सदस्य देवाशीष प्रामाणिक व ग्राम पंचायत प्रधान दिलीप रॉय समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
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