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हमने कर दी व्यवस्था, अब राज्यपाल के पास जायें विस अध्यक्ष

सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से बचने के लिए स्पीकर, सत्र को समाप्त करने के लिए बाध्य हुए हैं. इस कारण अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए विस अध्यक्ष को राज्यपाल के पास जाना होगा.

बोले शुभेंदु अधिकारी

संवाददाता, कोलकाता

सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से बचने के लिए स्पीकर, सत्र को समाप्त करने के लिए बाध्य हुए हैं. इस कारण अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए विस अध्यक्ष को राज्यपाल के पास जाना होगा.

हम भी यही चाह रहे थे कि वह राज्यपाल के पास जायें. बता दें कि 30 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था. सत्र की समाप्ति के बाद अब इस प्रस्ताव की कोई वैधता नहीं रह गयी. विपक्ष के नेता श्री अधिकारी ने कहा कि हमलोग यही चाहते थे कि प्रस्ताव पर चर्चा हो. जबकि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आया था, इसलिए उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर के माध्यम से रूलिंग दी है. अब उन्होंने हमारे फंदे में पैर रख दिया है. शीतकालीन सत्र के लिए अब राज्यपाल के पास फाइल भेजनी होगी. श्री अधिकारी ने कहा कि अवैध रूप से सात विधायकों को शपथ दिलायी गयी थी. हम चाह रहे थे कि वह राज्यपाल के पास जायें, यह व्यवस्था हमने कर दी है.

विधानसभा का माॅनसून सत्र संपन्न

15 दिनों के सत्र में दो विधेयक और चार प्रस्ताव किये गये पारितकोलकाता. विधानसभा का माॅनसून सत्र सोमवार को संपन्न हो गया. 22 जुलाई को माॅनसून सत्र शुरू हुआ था. सत्र के अंतिम दिन विधानसभा से राज्य को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. इसको लेकर इस सत्र के दौरान विधानसभा से कुल चार प्रस्ताव पारित किये गये. इसमें नीट में कथित अनियमितताओं और केंद्र के तीन नये आपराधिक कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव भी शामिल है. इसके अलावा आजादी से पहले के केंद्र के एक कानून सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 को निरस्त करने की मांग पर शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया था.

सत्र के अंतिम दिन उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में राज्य का पहला स्किल नाॅलेज एंड फैशन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी एक विधेयक पारित किया गया. इसे लेकर इस पूरे सत्र में दो विधेयक पारित किये गये. एक अन्य विधेयक वेस्ट बंगाल एससी-एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कमीशन संशोधन विधेयक 2024 है.

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