पांच साल में 17 बैठकें, पर अब तक तय नहीं हो पाया चाय बगान श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

विधानसभा में श्रम मंत्री मलय घटक ने दी जानकारी संवाददाता, कोलकाता राज्य सरकार ने चाय बगान श्रमिकों के वेतन संबंधी समझौते को मंजूरी देने के लिए कई प्रयास किये हैं, लेकिन अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है. शुक्रवार को राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने विधानसभा में बताया कि पांच साल में 17 बैठकों के बाद भी चाय बागान श्रमिकों का न्यूनतम वेतन तय नहीं हो सका है. चाय श्रमिकों का न्यूनतम वेतन अभी तक तय नहीं किया गया है. चाय बागान मालिकों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के बीच का विवाद बैठकों में सुलझ नहीं पाया है. आम सहमति नहीं बनने से यह समस्या बनी हुई है. गौरतलब है कि चाय बागान श्रमिक लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार यह तय नहीं कर पायी है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने उत्तर बंगाल के तराई और डुआर्स सहित दार्जिलिंग के 300 अधिक चाय बागानों में न्यूनतम वेतन समझौते को लागू करने का आदेश दिया. इस संबंध में छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.