कोयला माफिया को संरक्षण दे रही केंद्र सरकार : तृणमूल

Published by : BIJAY KUMAR Updated At : 11 Mar 2026 10:43 PM

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तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ भौमिक और डॉ शशि पांजा ने बुधवार को तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करती है. वहीं, दूसरी ओर कथित रूप से भ्रष्ट और विवादित लोगों को अपने दल में शामिल कर उन्हें संरक्षण देती है.

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कोलकाता.

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ भौमिक और डॉ शशि पांजा ने बुधवार को तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करती है. वहीं, दूसरी ओर कथित रूप से भ्रष्ट और विवादित लोगों को अपने दल में शामिल कर उन्हें संरक्षण देती है.

डॉ शशि पांजा ने कहा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरापुर की सभा में पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया और भ्रष्टाचार को लेकर लंबा भाषण देकर गये थे. लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि वही भाजपा ऐसे लोगों को अपने साथ जगह दे रही है. उन्होंने कोयला माफिया जयदेव खां का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी तस्वीरें पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सामने आयी हैं. हालांकि, प्रभात खबर इन तस्वीरों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

तृणमूल नेताओं का दावा है कि नौ मार्च को जयदेव खां को आसनसोल दक्षिण क्षेत्र में भाजपा का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया. डॉ पांजा ने आरोप लगाया कि इसी कारण भाजपा को वॉशिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि पार्टी में शामिल होते ही कई नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ वित्तीय भेदभाव कर रही है. उनके मुताबिक राज्य का लगभग दो लाख करोड़ रुपये का बकाया अभी तक नहीं दिया गया है और हालिया बजट में इसका कोई उल्लेख भी नहीं है.

वहीं, पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आज भाजपा के राजनीतिक औजार बन गये हैं. उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है. उनके अनुसार 2014 के बाद इडी और सीबीआइ द्वारा दर्ज किये गये मामलों में लगभग 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, जबकि सजा की दर केवल 0.42 प्रतिशत है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य की जनता सब समझ रही है.

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