टॉलीवुड समस्या के हल के लिए कमेटी गठन को मंजूरी

कोलकाता.

बांग्ला फिल्म उद्योग अर्थात टॉलीवुड में चल रहे गतिराेध को समाप्त करने के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य के सूचना व संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव से रिपोर्ट मांगी थी. हाइकोर्ट के निर्देश पर प्रधान सचिव ने अदालत में रिपोर्ट भी जमा की थी. इस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया है, हालांकि विभाग के प्रधान सचिव ने स्वयं को इस कमेटी से दूर रखने का आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि वह समिति के प्रमुख का कार्यभार संभालने की स्थिति में नहीं हैं. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने मामले के सभी पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने सदस्यों के नाम समिति के सदस्य के रूप में प्रस्तावित करें, ताकि फिल्म उद्योग का सुचारू संचालन हो सके. न्यायालय ने पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे समिति के सदस्यों के नाम आठ सितंबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें. न्यायाधीश ने कहा कि समिति का प्रमुख कौन होगा, यह उसी दिन तय किया जायेगा. लेकिन साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि समिति का प्रमुख कोई सरकारी अधिकारी ही होना चाहिए. समिति में कोई भी मंत्री या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता.