शुभेंदु अधिकारी सरकार के 5 फैसले, जिससे बदलेगी बंगाल की तस्वीर

शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है और एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है. महिला, युवा और सुरक्षा मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

कोलकाता. 9 मई, 2026 में शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद पश्चिम बंगाल की "डबल इंजन" सरकार ने कई बड़े फैसले लिये हैं. इन फैसलों से न केवल राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है, बल्कि पश्चिम बंगाल की एक नयी तस्वीर भी उभर कर सामने आयी है. शुभेंदु अधिकारी के 100 दिनों के कार्यकाल में महिला, युवा और सुरक्षा मामलों में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है.

शुभेंदु अधिकारी के 5 कदम

1. महिलाओं के लिए कल्याणकारी फैसले

• अन्नपूर्णा योजना : 1 जून 2026 से पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 सीधी आर्थिक सहायता.
• CAA के तहत नागरिकता : इसके लिए आवेदन करने वाली और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल जाने वाली महिलाएं भी पात्र.
• सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा: 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू.

2. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा

• आयुष्मान भारत योजना लागू : राज्य में अब केंद्र की आयुष्मान भारत योजना शुरू होगी. गरीब परिवारों को ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज.
• पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा: अत्याचारों से पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने का फैसला

3. सरकारी कर्मचारी और युवा

• 7वां वेतन आयोग गठित : राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी. इससे करीब 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी.
• सरकारी नौकरी में उम्र सीमा में 5 साल की छूट: भर्ती में देरी से वंचित रहे उम्मीदवारों को राहत

4. सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था

• BSF को सीमा पर जमीन : बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन सौंपने का फैसला. 45 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी होगी.
• भारतीय न्याय संहिता BNS लागू : राज्य में आज से सभी अपराधों की सुनवाई BNS के तहत होगी.
• बंगाल में जनगणना शुरू : 11 महीने की देरी के बाद आज से जनगणना का काम शुरू

5. अन्य प्रशासनिक फैसले

• धार्मिक आधार पर सहायता बंद : जून से मदरसा और सूचना-संस्कृति विभाग की धर्म आधारित सरकारी सहायता बंद.
• OBC आरक्षण पर साहसिक फैसला : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मौजूदा OBC सूची रद्द. आरक्षण पात्रता तय करने के लिए जांच पैनल बनेगा.
• केंद्रीय योजनाओं की बाधा दूर की : PM विश्वकर्मा, PM फसल बीमा योजना, उज्ज्वला जैसी योजनाओं को लागू करने का फैसला.