बीएलओ नियुक्ति पर शिक्षा विभाग को नहीं दी गयी जानकारी

मंत्री ब्रात्य बसु ने चुनाव आयोग व भाजपा पर साधा निशाना

संवाददाता, कोलकाता

शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की नियुक्ति और इन्टेंसिव रिफॉर्म प्रोसेस (एआइआर/एसआइआर) को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर तीखा प्रहार किया है. मंत्री ने आरोप लगाया कि शिक्षकों को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में शिक्षा विभाग को कोई औपचारिक सूचना या लिखित नोटिस नहीं भेजा गया है.

पुरुलिया में आयोजित जंगल महल साहित्य महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग राज्य में इलेक्टोरल रोल रिवीजन (एसआइआर) की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, लेकिन बीएलओ नियुक्ति के मुद्दे पर शिक्षा विभाग को विश्वास में नहीं लिया गया. उन्होंने सवाल उठाया : अगर आयोग शिक्षकों को बीएलओ बनाने की योजना पर काम कर रहा है, तो शिक्षा विभाग को लिखित रूप में सूचित करने में क्या समस्या है?.

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि एक सरकारी एजेंसी को दूसरी सरकारी एजेंसी को लिखित रूप में सूचना देनी चाहिए, ताकि समन्वय बना रहे. उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा.

ब्रात्य बसु ने ममता बनर्जी के बयान का हवाला देते हुए कहा : मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि भाजपा एक खतरनाक पार्टी है- इससे बड़ी सच्चाई और कोई नहीं. उन्होंने भाजपा पर एसआइआर को लेकर राज्य में दहशत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा इस प्रक्रिया का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है.

अभिषेक बनर्जी के बयानों का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा : अभिषेक बनर्जी ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताया कि आजाद हिंद फौज म्यांमार से कोलकाता आयी थी, लेकिन भाजपा इस पर भी मजाक उड़ा रही है. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि एसआइआर की प्रक्रिया सिर्फ कुछ राज्यों में ही क्यों की जा रही है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं?

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और बिना पूर्व सूचना या अनुमति के किसी भी प्रकार की नियुक्ति स्वीकार्य नहीं होगी.