बंगाल में यूनिवर्सिटी शिक्षकों को करनी होगी चुनाव ड्यूटी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

Bengal Election: अदालत ने कहा कि शिक्षकों को समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि आयोग उन्हें किस स्तर और पद पर नियुक्त कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक अपनी पसंद के पदों की मांग कर रहे हैं या नहीं. वे पूरे चुनाव प्रक्रिया में मुकदमे दायर करके बाधा क्यों पैदा कर रहे हैं.

मुख्य बातें

• राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना अनिवार्य है
• क्या प्रोफेसर अपनी मर्जी से पद तलाश रहे हैं
• चुनाव से तीन दिन पहले ऐसा नहीं किया जा सकता

Bengal Election: कोलकाता: बंगाल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचरों को भी मतदान कार्य में लगना होगा. कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है. न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि प्रोफेसरों को पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना होगा. अदालत ने कहा कि हालांकि कुछ शिक्षकों ने मामले दर्ज कराए हैं, लेकिन कई शिक्षकों ने आयोग के निर्देशों के अनुसार जिम्मेदारी निभाई है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस नियुक्ति आयोग की आवश्यकता को समझा जाना चाहिए. खंडपीठ ने कहा कि यदि उन्हें पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.