17 तक पहुंचेंगी सीएपीएफ की और 1920 कंपनियां

कोलकाता.

विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए चुनाव आयोग ने राज्य में केंद्रीय बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती का फैसला किया है. फिलहाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंडिया रिजर्व बटालियन और अन्य राज्यों की सशस्त्र पुलिस की 480 कंपनियां राज्य में पहुंच चुकी हैं. 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है. इससे पहले कानून-व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने के लिए आयोग ने अतिरिक्त 1920 कंपनियां तैनात करने का निर्णय लिया है. इस तरह दोनों चरणों के मतदान के लिए कुल 2400 कंपनियां राज्य में तैनात रहेंगी. चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च तक 300 कंपनियां, सात अप्रैल तक और 300 कंपनियां, 10 अप्रैल को 300, 13 अप्रैल को 277 और 17 अप्रैल को 743 कंपनियां राज्य में पहुंचेंगी.

बता दें कि पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा. मतदान से पहले ही सभी केंद्रीय बलों की तैनाती पूरी कर ली जायेगी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

दूसरे चरण के मतदान के बाद 200 कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा में मतगणना पूरी होने तक तैनात रहेंगी. वहीं, कानून-व्यवस्था बनाये रखने और संभावित हिंसा को रोकने के लिए 500 कंपनियां अगले आदेश तक राज्य में ही रहेंगी. वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष 1700 कंपनियों को वापस बुला लिया जायेगा. चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि केंद्रीय बलों, इंडिया रिजर्व बटालियन, राज्य सशस्त्र पुलिस और मुख्य बल समन्वयक के साथ मिलकर विस्तृत तैनाती योजना तैयार की जाये. केंद्रीय बलों की आवाजाही और तैनाती का समन्वय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल करेगा. सीआरपीएफ पश्चिम बंगाल सेक्टर के महानिरीक्षक शलभ माथुर को राज्य बल समन्वयक नियुक्त किया गया है. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि बलों के लिए परिवहन, रसद, आवास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जायें.

23 मार्च को जारी की जायेगी पूरक मतदाता सूची

अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि एसआइआर के दौरान तार्किक विसंगति श्रेणी में न्यायिक जांच के लिए भेजे गये मामलों की पहली पूरक मतदाता सूची अब 23 मार्च को प्रकाशित की जायेगी, जिसे पहले 20 मार्च को जारी किया जाना था.