शांतिनिकेतन की यात्रा के लिए राज्यपाल को मिला हेलीकॉप्टर

Updated at : 05 Feb 2020 1:52 AM (IST)
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शांतिनिकेतन की यात्रा के लिए राज्यपाल को मिला हेलीकॉप्टर

कोलकाता : सात फरवरी से प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गुरुवार को होने वाली शांतिनिकेतन यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का फैसला किया है. सुश्री बनर्जी के इस फैसले को राज्य सरकार और राज भवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा […]

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कोलकाता : सात फरवरी से प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गुरुवार को होने वाली शांतिनिकेतन यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

सुश्री बनर्जी के इस फैसले को राज्य सरकार और राज भवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. राज्यपाल सचिवालय ने धनखड़ की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था और पहले के विपरीत इस बार प्रशासन ने इसकी स्वीकृति दे दी.
दूसरी ओर, संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी, वित्त मंत्री अमित मित्रा के बाद मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने भी मंगलवार की शाम को राज भवन में राज्यपाल से मुलाकात की. इनके बीच दो घंटे तक बातचीत हुई. गौरतलब है कि इससे पहले कई बार राज्यपाल ने राज्य के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था. लेकिन, निचले स्तर के अधिकारी भी इन बैठकों से कन्नी काटते रहे. पर, मंगलवार को तो खुद मुख्य सचिव ही राज्यपाल से मिलने पहुंच गये.
राजभवन के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा : एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शांतिनिकेतन जा रहे राज्यपाल की यात्रा के लिए हमने एक हेलीकॉप्टर मांगा था. राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है. गौरतलब है कि धनखड़ ने सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ बैठक कर सात फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा की थी. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव चटर्जी के साथ राज्यपाल की एक बैठक रविवार को भी हुई थी जो करीब डेढ़ घंटे चली थी.
तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि राज भवन और प्रदेश सरकार दोनों अपना रूख नरम कर रहे हैं. पिछले साल धनखड़ के शांतिनिकेतन, डोमकल और फरक्का जाने के लिए राज्यपाल सचिवालय ने प्रदेश सरकार से कई बार हेलीकॉप्टर देने का अनुरोध किया था. लेकिन सरकार ने अनुरोध ठुकरा दिया था.
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