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तृणमूल की शिकायत पर हटाये गये विशेष पुलिस पर्यवेक्षक केके शर्मा

Updated at : 28 Mar 2019 7:42 PM (IST)
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तृणमूल की शिकायत पर हटाये गये विशेष पुलिस पर्यवेक्षक केके शर्मा

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के विशेष पुलिस पर्यवेक्षक केके शर्मा को हटा दिया है. उनकी जगह विवेक दूबे को पश्चिम बंगाल का विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. श्री दूबे आंध्र प्रदेश पुलिस के एसिस्टेंट डायरेक्टर जनरल थे. उल्लेखनीय है कि बुधवार को चुनाव घोषणा […]

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कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के विशेष पुलिस पर्यवेक्षक केके शर्मा को हटा दिया है. उनकी जगह विवेक दूबे को पश्चिम बंगाल का विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. श्री दूबे आंध्र प्रदेश पुलिस के एसिस्टेंट डायरेक्टर जनरल थे.

उल्लेखनीय है कि बुधवार को चुनाव घोषणा पत्र जारी करते समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ के पूर्व डीजी श्री शर्मा के आरएसएस समर्थित सीमांत चेतना मंच के कार्यक्रम में बीएसएफ की वर्दी पहन कर हिस्सा लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी.सुश्री बनर्जी ने श्री शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था.

सुश्री बनर्जी की आपत्ति के बाद श्री शर्मा को चुनाव आयोग को श्री शर्मा को हटा दिया. राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी संजय बसु ने बताया कि पूर्व आइपीएस अधिकारी विवेक दूबे के साथ-साथ 24 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही 47 सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं.

झाड़ग्राम, दार्जिलिंग व पार्वत्य इलाके के समतल के लिए अलग से सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं. दूसरी ओर, श्री शर्मा को हटाये जाने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना मंच पर शामिल हुए कोलकाता पुलिस आयुक्त व पुलिस महानिदेशक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है.

भाजपा सूत्रों का कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग से अपील करेगी कि जिस तरह से वर्दी पहन कर आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप पर केके शर्मा को विशेष पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया है. उसी तरह से इन पुलिस अधिकारियों को भी चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया जाये.गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता मुकुल राय ने धरना मंच की तसवीर दिखाते हुए कहा कि इन अधिकारियों के बारे में चुनाव आयोग का क्या कहना है ? क्या चुनाव आयोग इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी?

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