कोलकाता : राज्य सिंचाई विभाग ने हावड़ा में सात बांध बनाने का निर्णय लिया, बाढ़ से निपटने को बनेंगे नये बांध

Updated at : 20 Dec 2018 1:56 AM (IST)
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कोलकाता  :  राज्य सिंचाई विभाग ने हावड़ा में सात बांध बनाने का निर्णय लिया, बाढ़ से निपटने को बनेंगे नये बांध

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्य सिंचाई विभाग ने हावड़ा जिले में मौजूद नदियों के किनारे लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए यहां सात बांध बनाने का निर्णय लिया है. बुधवार को सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले जो बांध मिट्टी के जरिए बनाये जाते थे, उसे इस बार कंक्रीट से […]

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्य सिंचाई विभाग ने हावड़ा जिले में मौजूद नदियों के किनारे लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए यहां सात बांध बनाने का निर्णय लिया है. बुधवार को सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले जो बांध मिट्टी के जरिए बनाये जाते थे, उसे इस बार कंक्रीट से बनाया जायेगा. इसीलिए नदियों के किनारे कटाव रोकने में अधिक मदद मिलेगी.
चूंकि यह बांध और अधिक मजबूत होंगे, इसीलिए इसका इस्तेमाल सड़क अथवा अन्य सुविधाएं विकसित करने में भी किया जा सकेगा. इस तरह से एक बांध से कटाव रोकने के साथ-साथ सड़क निर्माण जैसे दूसरा काम भी किया जा सकेगा.
इसके लिए जिले के उन क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिनमें बारिश अथवा अन्य मौसम में बाढ़ आते रहते हैं. राज्य सिंचाई विभाग इन बांधों का निर्माण कर रहा है. विज्ञप्ति में बताया गया है कि कंक्रीट के बांध होने की वजह से इस बार लागत अधिक है.
अामता-2 ब्लॉक में एक बांध का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है. 50 मीटर बांध की लागत 49 लाख रुपये है. बांधों को नदी के किनारे की ओर ढलाव दिया जायेगा, ताकि यहां तक कि ऊंची तरंगें कंक्रीट पर से आसपास की भूमि पर जाने के बजाए नदी में वापस आ जाएंगी.
प्रत्येक स्थान पर बांध के लिए लगाये जाने वाले खंभों पर वहां नदी की गहराई से संबंधित जानकारी भी लिखी रहेगी, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि वहां पानी कितना गहरा है.
इन सभी जिलों में बोर्ड की शाखाएं खोली जाएंगी. ‘पिछड़ी’ श्रेणी वाले 9 जिलों में, 2,340 कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाएगा जबकि ‘गैर-पिछड़े’ श्रेणी वाले 5 जिलों में, 1,900 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बंगाल में रेशम खादी के क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 31 खादी संस्थान हैं, जिन्हें विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है.
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