कोलकाता : राज्य भर के सिनेमाघरों के मालिकों ने रखरखाव शुल्क में वृद्धि की मांग करते हुए वृहत्तर पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. ईस्टर्न इंडिया पिक्चर एसोसिएशन की ओर से संवाददाता सम्मेलन कर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. संगठन के अध्यक्ष कृष्ण नारायण डागा व सचिव श्यामल दत्त ने बताया कि 1993 से ही सिनेमाघर के मालिकों को फिल्म डिस्ट्रिब्यूटरों से सेवा शुल्क के रूप में एक राशि मिलती थी.
वर्तमान में भी यह नॉन एसी के लिए 2 रुपये, ब्लोअर के लिए 2.5 व एसी के लिए 3 रुपये हैं, जिसे एसोसिएशन ने बढ़ा कर 3, 5 व 10 रुपये करने की मांग की. फिल्म के वितरक इसके लिए तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से जारी अधिसूचना देनी होगी. एसोसिएशन ने राज्य के मंत्री अरूप विश्वास से इस संबंध में बात की थी, परंतु अब तक सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होने से राज्य के 685 सिनेमाघर बंद होने के कगार पर हैं.
श्री दत्त से बताया कि महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, बिहार व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वहां की शुल्क के लिए अधिसूचना जारी की है. शुल्क में वृद्धि नहीं होने की वजह से सिनेमाघर मालिक के साथ इस उद्योग से जुड़े हजाराें की संख्या में श्रमिकों के परिवार के सामने भुखमरी की नौबत आ जायेगी. हालांकि मंत्री अरूप विश्वास के आश्वासन पर इन लोगों ने तत्काल हड़ताल को स्थगित किया, परंतु जल्द ही अधिसूचना जारी नहीं होने पर सिनेमाघरों को बंदी का दंश झेलना पड़ेगा.
