अब एमएसएमइ सेक्टर को भी कर्ज, स्टेट एमएसएमइ कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में सीएम की घोषणा

कोलकाता : राज्य में सुक्ष्म, लघु, मध्यम वर्गीय उद्योगों के विकास के लिए अब अपने पास से ऋण देने की योजना बना रही है, ताकि यहां अधिक से अधिक नये उद्यम की स्थापना की जा सके. यह बातें सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व बांग्ला कंवेंशन सेंटर में आयोजित स्टेट एमएसएमई कंक्लेव के उद्घाटन समारोह में कही.

उन्होंने समाराेह के दौरान राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा व मुख्य सचिव मलय दे को कहा कि राज्य सरकार जिस प्रकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड व तांत उद्योग से जुड़े कारीगरों को ऋण प्रदान कर रही है, इसी प्रकार एमएसएमई सेक्टर को कैसे लोन दिया जा सकता है और किस प्रकार इसका विकास किया जा सकता है. इस संबंध में वह रिपोर्ट पेश करें.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मुख्य रूप से लोन बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन बैंकों का सही सहयोग नहीं मिलने से राज्य में एमएसएमई का समुचित विकास नहीं हो रहा. इसलिए उन्होंने राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को विकसित करने के लिए लोन देने पर विचार कर रही हैं.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एमएसएमई विभाग के चार नई योजनाओं का उद्घाटन किया. पश्चिम बंगाल सरकार विश्व बांग्ला स्टोर की संख्या लगातार बढ़ा रही है. सोमवार को हैदराबाद में भी नये विश्व बांग्ला स्टोर खोला गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने रिमोट दबा कर किया. इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि यह राज्य सरकार का नौवां विश्व बांग्ला स्टोर है. अगले महीने तक बेंगलुरु में भी नया स्टोर खोला गया.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पार्क स्ट्रीट में खादी के नये शोरूम, मंजुसा में सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट व परिधान गार्मेंट पार्क में सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एप्पारेल का उद्घाटन किया. इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव मलय दे, एमएसएमई विभाग के प्रधान सचिव अलापन बंद्योपाध्याय सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.

प्रत्येक वर्ष एक हजार नये उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में अगर प्रति एक हजार नये उद्यमी तैयार किये जाएं तो यहां बेरोजगारी की समस्या दूर हो जायेगी. उन्होंने इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों को भी पहल शुरू करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि एमएसएमई, अल्पसंख्यक विकास, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य विभाग भी चाहें तो वह अपनी ओर से नये उद्यमी बनाने के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं. अगर सभी विभाग मिल कर एमएसएमई के विकास के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो इससे बंगाल एमएसएमई सेक्टर और भी विकसित होगा.