चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! UP-पंजाब समेत 4 राज्यों में पहले होगी जनगणना, जानें नई तारीख
जनगणना से पहले बदली तैयारी, चार राज्यों में पहले होगी जनगणना
UP News: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनावों से पहले जनगणना की तारीखें बदल गई हैं. नई समय-सीमा के अनुसार, 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना की जाएगी. वहीं, मणिपुर में घरों की सूची बनाने का काम फिलहाल टाल दिया गया है.
UP News: यूपी, पंजाब समेत चार राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की संभावित तैयारी के बीच जनगणना का शेड्यूल भी बदल गया है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में अब जनसंख्या गणना का काम 1 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 4 जनवरी 2027 तक चलेगा. चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन राज्यों में जनगणना पूरी कराने की तैयारी है.
16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना का मौका
भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के मुताबिक, इन क्षेत्रों के लोग 16 से 30 नवंबर 2026 के बीच स्व-गणना यानी खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प चुन सकेंगे. गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में जनसंख्या गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी. इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण का चरण चलेगा.
बर्फबारी वाले इलाकों में सितंबर में होगी गणना
पिछले महीने जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनसंख्या गणना पहले ही कराई जाएगी. इन इलाकों में यह प्रक्रिया 1 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी. इन क्षेत्रों के लिए स्व-गणना की सुविधा 17 से 31 अगस्त 2026 तक उपलब्ध थी.
1 मार्च 2027 को माना गया है जनगणना का आधार
सरकार ने पिछले साल जून में देश के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे तय की थी. हालांकि, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर-समकालिक इलाके इस समय-सीमा से अलग रखे गए हैं.
मणिपुर में मकानों की सूची बनाने का काम टला
वहीं, एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जनगणना 2027 के तहत घरों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है. यह काम अगली घोषणा तक रुका रहेगा. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 7 जनवरी 2026 को जारी अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया है. पिछली अधिसूचना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के तहत घरों की सूची तैयार करने का काम शुरू करने की बात कही गई थी.
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