UP Cabinet Meeting: यूपी सरकार ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सुरेश खन्ना ने साझा की जानकारी

UP Cabinet Meeting: यूपी मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक हुई जिसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है.

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. मंत्रिमंडल के समक्ष कुल 19 प्रस्ताव आए और उन सभी को स्वीकृति प्रदान की गई. प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उत्तर प्रदेश में आगामी 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी.

यूपी के वित्त मंत्री ने साझा की जानकारी

उन्होंने बताया कि इसके लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा समेत कुल आठ खरीद एजेंसियों द्वारा पूरे राज्य में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे. किसानों को मूल्य समर्थन योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के उद्देश्य से किसानों का गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन का स्थानांतरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है.

उन्होंने बताया कि जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इनमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और लगभग दो एकड़ जमीन का सौंदर्यीकरण करके उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा. उनके नाम पर ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जा सकता है.

खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है.

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मिली मंजूरी

खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के तहत राजधानी में डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दिए जाने से संबंधित एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि 94 लाख 19 हजार 120 मूल्य की इस जमीन पर डीटीआईएस फैसिलिटी का विकास एक संयुक्त जांच केंद्र के रूप में होगा जिसका इस्तेमाल डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ नोड के तहत स्थापित रक्षा इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों का परीक्षण एवं प्रमाणन करने के लिए किया जाएगा.

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