UP: अब बिना हेलमेट ऑफिस आने वाले कर्मचारी सावधान! योगी सरकार ने दुर्घटनाएं रोकने के लिए लागू किए ये सख्त नियम

उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत इससे जुड़े विभाग-परिवहन, गृह, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा व शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर आयोजन किया जाएगा. पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना में 5.5 प्रतिशत व दुर्घटना के मृतकों की संख्या में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

Lucknow : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सख्त है. इसके लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाने का फैसला लिया गया है. योगी सरकार 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाएगी. कवायद का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है. सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सख्त हिदायत जारी की गई है.

दूसरी बार बिना हेलमेट के कार्यालय आने पर कर्मचारियों को गैर हाजिर करने का पैसला लिया गया है. बिना हेलमेट के पहुंचने वाले कर्मचारियों को पहली बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी आयोजित करने का फैसला लिया गया है.

मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा

बैठक में जिला सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार कर रिपोर्ट पखवाड़े के अंत तक परिवहन आयुक्त को भेज दिया जाएगा. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान परिवहन, गृह, लोक निर्माण, चिकित्सा और शिक्षा विभाग की मदद ली जाएगी. मनाए जाने वाले समारोहों में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को न्योता दिया जाएगा. समारोहों में बस, ट्रक, ऑटो यूनियन प्रतिनिधियों और एनजीओ के पदाधिकारियों को जागरूक किया जाएगा. स्कूल में प्रार्थना के बाद बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई जाएगी.

सड़क हादसों में कमी लाना है उद्देश्य

परिवहन विभाग के सहयोग से स्कूल ड्राइवरों की आंखों और स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाएगा. सेव लाइफ फाउंडेशन की मदद से सभी जिलों में ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग और फर्स्ट रेस्पांडर का प्रशिक्षण मिलेगा. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक जवानों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है. सड़क सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराए जाएंगे. प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा. बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं से होनेवाली मौतें किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होती हैं.