यूपी में तेजी से कम हुई गरीबी, सभी राज्यों को पछाड़ कर बना अव्वल, नीति आयोग ने जारी किए आंकड़े

यूपी में 3 करोड़ 42 लाख 72484 लोग बहुस्तरीय गरीबी से बाहर आ गए हैं. नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किये गए हैं.

Lucknow : उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-21 की समयावधि में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की गिरफ्त से बाहर आए हैं. प्रदेश में 37.68% लोग गरीबी के दायरे में थे, वहीं 2019-21 में उनकी संख्या घटकर 22.93% रह गई. नगरीय क्षेत्रों की तुलना में गरीबी ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से कम हई है. राज्य के ग्रामीण इलाके में 2015-16 में जहां 44.29% लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में थे, वहीं 2019-21 में उनकी संख्या घट कर 26.35% रह गई. वहीं 2015-16 में नगरीय क्षेत्रों में 17.72% लोग गरीबी के चंगुल में फंसे थे जिनकी संख्या 2019-21 में घटकर 11.57% रह गई है.

सोमवार को नीति आयोग ने जारी किए आंकड़ें

सोमवार को नीति आयोग की ओर से जारी की गई राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किये गए हैं. यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े कुल 12 मानकों पर आधारित हैं. माना जा रहा है कि बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में केंद्र और राज्य सरकारों की गरीब कल्याण योजनाओं की बड़ी भूमिका है.

पिछड़े जिलों में बहुआयामी गरीबी में अधिक कमी

विकसित जिलों की तुलना में पिछड़े जिलों में बहुआयामी गरीबी में अधिक कमी आई है. इस समयावधि में प्रदेश में बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकलने वाले सर्वाधिक 29.64% लोग महाराजगंज के हैं। गोंडा दूसरे और बलरामपुर तीसरे स्थान पर हैं. सबसे कम 3.01 प्रतिशत की कमी गौतम बुद्ध नगर में आई है. इस संदर्भ में लखनऊ में 3.68% की कमी दर्ज की गई है.

• महाराजगंज – 29.64

• गोंडा- 29.55

• बलरामपुर – 27.90

• कौशाम्बी – 25.75

• खीरी -25.23

• श्रावस्ती – 24.42

• जौनपुर – 24.65

• बस्ती – 23.36

• गाजीपुर-22.83

• कुशीनगर- 22.28

• चित्रकूट – 21.40

नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, जिसमें सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई, इसके बाद बिहार, एमपी, ओडिशा और राजस्थान का स्थान है. रिपोर्ट के अनुसार, देश में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो 2015-16 में 24.8% से बढ़कर 2019-2021 में 14.9% हो गई है.

वहीं ग्रामीण इलाके में गरीबी में सबसे तेज़ गिरावट 32.5% से घटकर 19.3% हो गई. इसी अवधि में शहरी इलाकों में 8.7% से 5.3% की कमी देखी गई. उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई और 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं. रिपोर्ट 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करती है. अपनाई गई व्यापक कार्यप्रणाली वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है.

2015-16 और 2019-21 के बीच, एमपीआई मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है और गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है, जिससे भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहु-बहु को कम करने) को प्राप्त करने की राह पर है. 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले आयामी गरीबी कम से कम आधी हो गई है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “यह टिकाऊ और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने और 2030 तक गरीबी उन्मूलन पर सरकार के रणनीतिक फोकस को दर्शाता है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन किया जा सके.

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों को मापता है जो 12 एसडीजी-संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं. इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि एनएफएचएस (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) -4 और एनएफएचएस -5 के बीच, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सराहनीय प्रगति की है. गरीबी को संबोधित करने में भारत का बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण बहु-आयामी गरीब लोगों की संख्या में लगभग आधी कमी, 14.96% की कमी और इस संस्करण में बेहतर एमपीआई स्कोर पर प्रकाश डालने से स्पष्ट हुआ है.

उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता, पोषण, खाना पकाने के ईंधन, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर केंद्र के फोकस से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. एमपीआई के सभी 12 मापदंडों में सुधार दिखा है. पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी प्रमुख योजनाओं ने स्वास्थ्य में अभावों को कम करने में योगदान दिया है.

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसी पहलों ने पूरे देश में स्वच्छता में सुधार किया है. इन प्रयासों का प्रभाव स्वच्छता अभावों में 21.8 प्रतिशत अंक के सुधार में स्पष्ट है. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के माध्यम से सब्सिडी वाले खाना पकाने के ईंधन के प्रावधान ने खाना पकाने के ईंधन की कमी में 14.6 प्रतिशत अंक के सुधार के साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है.

रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं ने भी देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विशेष रूप से बिजली, बैंक अकाउंट और पीने के पानी तक पहुंच के मामले में अत्यंत कम अभाव दर के माध्यम से हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मजबूत अंतर-संबंधों वाले कार्यक्रमों और पहलों के विविध सेटों में लगातार कार्यान्वयन से कई संकेतकों में अभावों में उल्लेखनीय कमी आई है.

यूएनडीपी भारत के निवासी प्रतिनिधि, शोको नोडा ने कहा कि राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट 2015-2016 और 2019-2021 के बीच बहुआयामी गरीबी को लगभग आधा करने में भारत द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करती है, जो एसडीजी प्राप्त करने के लिए देश की अटूट प्रतिबद्धता और इसके दृढ़ प्रयासों पर प्रकाश डालती है. गरीबी को दूर करें और अपने नागरिकों के जीवन में सुधार करें. नोडा ने रिपोर्ट पर अपने संदेश में कहा कि यह सराहनीय है कि भारत के ग्रामीण इलाकों और इसके सबसे गरीब राज्यों में सबसे तेज गिरावट देखी गई है.