लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चल पड़े हैं. गुरुवार की आधी रात को उन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्यहित में कई बड़े फैसले किये हैं. इन बड़े फैसलों में सबसे अहम यह कि उनकी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट मंजूरी दे दी है. वहीं, 14 अप्रैल से हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का फैसला भी किया गया है. इसके अलावा, राज्य की तमाम योजनाओं में अब ‘मुख्यमंत्री’ नाम जोड़ने का फैसला भी किया गया है.
बिजली को लेकर योगी सरकार पूरे जोश में है. सूबे के गांवों में अब शाम छह बजे से सवेरे छह बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी. 14 अप्रैल से जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18-18 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दिये गये हैं. बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में बिजली के पांच लाख नये कनेक्शन देने के आदेश दिये.
सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने का भी आदेश दिया है. बताया जाता है कि राज्य के विकास को लेकर बुलायी गयी बैठक मुख्यमंत्री के कार्यालय में रात एक बजे तक चली है. 14 अप्रैल को पीयूष गोयल के साथ ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक होगी. 2018 के अंत तक राज्य के हर घर में बिजली पहुंचने का संकल्प किया गया है. प्रमुख तीर्थ स्थलों को 24 घंटे बिजली मुहैया करायी जायेगी. बिजली चोरी पर सरकार कड़े प्रावधान लागू करेगी.
बैठक में सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन योजनाओं में हुई देरी पर भी जांच करने के दे दिये हैं. नोएडा के पास ही जेवर में अब एयरपोर्ट बनेगा. मायावती के राज में इसका फैसला हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी. इस बैठक में राज्य सरकार ने राज्य की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर ‘मुख्यमंत्री’ नाम लगाने का फैसला किया है. अखिलेश सरकार में अधिकतर योजनाओं में सबसे पहले ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ा गया था. जैसे- समाजवादी पेंशन योजना और 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा.
सूबे में कारोबार को आसान करने के लिए गुजरात की तर्ज पर ऑनलाइन एप्प शुरू हो सकता है. मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार देर रात सभी 6 विभागों के खाके को विस्तार से देखा और जो कमियां थीं, उसको चिह्नित किया. साथ ही, अलग-अलग विभागों के सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया. उत्तर प्रदेश में गुजरात का मॉडल अपनाया जायेगा. खासतौर पर, जो क्षेत्र छूटा हुआ है, वहां उद्योग लगाया जायेगा. बुंदेलखंड के लिए विशेष तौर पर उद्योग जगत को लाने का काम किया जायेगा. पिछली सरकार के विकास की योजनाओं जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को चलाया जायेगा. अगर किसी भी योजना में धांधली हुई है, तो उसकी जांच होगी.
योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि 11 अप्रैल को सरकार की दूसरी मंत्रिमंडल बैठक होगी. बैठक के बाद सिद्धार्थनाथ ने कहा कि राज्य की योजनाओं में जो गति होनी चाहिए, वह बहुत धीमी थी. उसपर विशेष ध्यान दिया जायेगा. सिद्धार्थनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार योजनाएं देर में पूरी होती हैं, तो उसकी लागत भी बढ़ती है. इंडस्ट्रियल टाउन और केंद्र की योजनाओं के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, उस पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है.
