लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कल विधानसभा में 2018-19 का बजट पेश करेगी. राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिहाज से पिछले साल के बजट में कुछ विशेष प्रावधान किये थे. इस बार के बजट में प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रावधानों की संभावना है, जिनमें बुनियादी ढांचा और रोजगार पर विशेष जोर हो सकता है.
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग और राज्य के हित में होगा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सड़क एवं बिजली जैसे क्षेत्रों का ध्यान रखा जायेगा. बजट में जोर किस बात पर रहेगा, इस सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए, जिसके लिए धन आवंटित ना किया गया हो. हमने एक बात जरूर की है, जो पहले नहीं होती थी. वह यह कि फरवरी तक, खर्च एक एक रुपये का ब्योरा आ गया है. हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगला धन आवंटन तभी होगा, जब पूर्व के धन का हिसाब मिल जायेगा.
सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने पिछले साल 3,84,659.71 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. किसान कर्ज माफी के चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया था. किसान कर्ज माफी भाजपा का बड़ा चुनावी वायदा था और इसे पूरा करना योगी सरकार के लिए एक चुनौती थी.
