लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी सरकार के शुरुआती छह माह के कामकाज का लेखा-जोखा सामने रखा और अपने शुरुआती छह महीने की उपलब्धियां गिनायीं. योगी ने कहा कि उनके शासनकाल में प्रदेश के लोगों में असुरक्षा की भावना खत्म हुई है एवं अनेक विकास कार्यों की मजबूत बुनियाद तैयार की गयी हैं.
योगी ने उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ सरकार के छह महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका जारी की. उन्होंने कहा कि उनके मंत्रियों और अधिकारियों ने इन छह महीनों के दौरान दिन-रात एक करके प्रदेश की विकास योजना का प्रारूप तैयार किया. सरकार अब इस पर आगे काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मार्च 2017 से पहले प्रदेश में जंगलराज था. इससे मुक्ति दिलाना, उनकी सरकार की प्राथमिकता थी. इस दिशा में सरकार की तत्परता का ही नतीजा है कि पिछले छह माह में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार में हर हफ्ते दंगे की औसतन दो वारदात होती थीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह माह के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की 431 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 17 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं. वहीं, 668 इनामी अपराधियों समेत 1106 बदमाश गिरफ्तार किये जा चुके हैं. साथ ही 69 अपराधियों की संपत्तियां जब्त की गयी हैं.
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उन्होंने कहा कि इन छह महीनों में उनकी सरकार ने प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक फसली ऋण मोचन की प्रक्रिया शुरू की है. इस दौरान प्रदेश में पहली बार किसानों से सीधे तौर पर 37 लाख टन गेहूं खरीदा गया है. साथ ही राज्य में पहली बार आलू के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. योगी ने कहा कि अब तक किसानों का 95 प्रतिशत बकाया गन्ना मूल्य चुकाया जा चुका है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के चार कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से उन्हें कृषि की उन्नत तकनीक से रूबरू कराने की व्यवस्था की गयी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छह महीनों में हमने यह स्थिति पैदा की है कि पांच हजार दारोगा और 42 हजार कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं. भर्तियों में भेदभाव, पक्षपात, जातिवाद, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है. आनेवाले तीन वर्ष के अंदर हम प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक पुलिस के खाली पदों को भरने में सफल होंगे. साथ ही क्षमता विकास, प्राविधिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अन्य तमाम विभागों के कार्यक्रमों के जरिये अब तक छह लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा चुका है. इस साल यह संख्या 10 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है.
योगी ने कहा कि गांवों में अक्सर खतौनी में हेराफेरी की वजह से हिंसा की घटनाएं होती हैं. सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाने जा रही है और अगर उसे अनुमति मिली, तो खतौनियों को आधार से जोड़ा जायेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति गलत रजिस्ट्री ना करा सके.
उन्होंने कहा कि सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स गठित की है. प्रदेश में एक लाख 53 हजार से ज्यादा ऐसे मामले आये हैं, जहां सरकारी भूमि या अन्य जमीनों पर दबंगों ने जबरन और राजनीतिक संरक्षण में कब्जा किया है. मगर सरकार ने ऐसे कब्जों को सूचीबद्ध करना शुरू किया है और इस पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को आशियाना देने के लिए सरकार ने पिछले छह माह के दौरान नौ लाख 70 हजार परिवारों को ऐसे आवासों के लिए पंजीकृत किया है. इनमें ग्रामीण क्षेत्र के आठ लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आवास के लिए धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी गयी है. शहरी क्षेत्र में भी एक लाख से अधिक ऐसे परिवार चिह्नित किये गये हैं, जिनके पास आवास नहीं है. उनके लिए पहली किश्त जारी करने की कार्रवाई शुरू हो गयी है.
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करनेवाले 30 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड निरस्त करके दबंगई के बल पर अपने कार्यकर्ताओं और राशन माफियाओं को राशन कार्ड जारी किये थे. उनकी सरकार ने पिछले छह महीने के दौरान सत्यापन करा कर ऐसे 33 लाख फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया और वे पात्रों को जारी किये गये.
योगी ने अपने करीब 40 मिनट के संबोधन के दौरान कहा कि देश में एक जुलाई 2017 को देश में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा फैलायी गयी जागरूकता की वजह से उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त किया. इस दौरान उसके राजस्व में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले छह महीने के दौरान 16 लाख परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिये. इनमें छह लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की वजह से एक लाख 21 हजार किलोमीटर सड़कें गड्ढायुक्त मिली थीं. उनकी सरकार ने पहले 100 दिनों में 80 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त किया और शेष कार्य एक अक्तूबर से शुरू होगा.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले छह माह के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है. खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन्सेफेलाइटिस के लिहाज से संवदेनशील 38 जिलों में 92 लाख बच्चों को वैक्सीन दिये गये. अतिसंवेदनशील 20 जिलों में पीडियाट्रिक्स का आईसीयू शुरू कराया गया.
योगी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने कार्यों में तेजी लाने के लिए व्यवस्था की है कि कोई भी फाइल तीन दिन से ज्यादा किसी टेबल पर नहीं रुकेगी. सरकार ने इस दौरान कुछ लापरवाह कर्मियों को बरखास्त किया है और कुछ को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है. आगे भी यह कार्रवाई चलेगी. उन्होंने कहा कि पिछले छह माह के दौरान अकेले मुख्यमंत्री कार्यालय में आयी 37 लाख शिकायतें तथा पत्रों में से 34 लाख का निस्तारण किया जा चुका है. यह खुद में एक रिकॉर्ड है.
प्रदेश में व्याप्त बिजली समस्या से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था में पहले से बहुत अधिक सुधार हुआ है. पिछली सरकारों ने फीडरों को मजबूत करने का सार्थक प्रयास नहीं किया. इसके अलावा तीन उत्पादन इकाइयां ठप होने से परेशानी बढ़ी है, लेकिन वह विश्वास दिलाते हैं कि त्योहारों से पहले रोस्टर के हिसाब से बिजली आपूर्ति बहाल होगी.
