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आगरा के दो पुलिसकर्मियों पर एसएसपी की गिरी गाज, ट्रक ड्राइवर की तहरीर पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज

दोनों पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. इन दोनों पुलिसकर्मियों पर अवैध रूप से मिट्टी और डस्ट से भरे हुए ट्रकों को थाना क्षेत्र से निकलवाने और इसके एवज में पैसे लेने के आरोप लगे हैं. इसके बाद एसएसपी ने ट्रक ड्राइवर की तहरीर के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार निवारण...

Agra News: यूपी के आगरा जनपद के एसएसपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त दो पुलिसकर्मियों पर मुकदमे की कार्रवाई की है. दोनों पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. इन दोनों पुलिसकर्मियों पर अवैध रूप से मिट्टी और डस्ट से भरे हुए ट्रकों को थाना क्षेत्र से निकलवाने और इसके एवज में पैसे लेने के आरोप लगे हैं. इसके बाद एसएसपी ने ट्रक ड्राइवर की तहरीर के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज के निर्देश दिए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान के धौलपुर मनिया निवासी अशोक कुमार की ट्रांसपोर्ट कंपनी है. अशोक कुमार के ट्रक डस्ट और गिट्टी लेकर उत्तर प्रदेश में थाना खेरागढ़ और कागरोल की सीमा से प्रवेश करते हैं. अशोक कुमार ने बताया कि उनके ट्रक रोजाना ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं. ऐसे में कभी-कभी उनके ट्रक ओवरलोड भी होते हैं. ओवरलोड ट्रकों को पास कराने के लिए खैरागढ़ थाने के मुंशी सत्यपाल को वह प्रति महीने 5000 रुपये देते हैं. उन्होंने बताया, ‘कुछ दिन पहले मुंशी सत्यपाल ने उनसे कहा कि तुम्हारे ट्रक कागारौल क्षेत्र में भी माल लेकर जाते हैं. पुलिस तुम्हारी गाड़ियों को रोकती होगी. ऐसे में मैं तुम्हारे लिए थाना कागरोल में सेटिंग करा देता हूं और आगे से कोई भी तुम्हारी गाड़ी नहीं रोकेगा. मैंने कागरोल थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण से बात कर ली है तुम उसे जाकर 5000 रुपये दे देना.’

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अशोक कुमार ने बताया कि इसके बाद थाना कागरोल में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण से सत्यपाल मुंशी ने उनकी बात भी कराई. अरुण ने उनसे कहा कि वह किसी को भी उसका नाम ना बताएं, वह उनके ट्रक थाना क्षेत्र में आने से पहले ही अधिकारियों की लोकेशन भी बता दिया करेगा. ट्रांसपोर्ट मालिक अशोक कुमार ने इस बात की शिकायत एसएसपी प्रभाकर चौधरी से की. इसके बाद एसएसपी ने कागरोल थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण और खैरागढ़ थाने के मुंशी सत्यपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.

रिपोर्ट : राघवेंद्र गहलोत

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