राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद चलाएगा कर्मचारी जोड़ो अभियान, मेडिकल कालेजों के पद खत्म करने का होगा विरोध

Updated at : 24 Dec 2022 3:05 PM (IST)
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद चलाएगा कर्मचारी जोड़ो अभियान, मेडिकल कालेजों के पद खत्म करने का होगा विरोध

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद नये साल में कर्मचारी जोड़ो अभियान चलाएगी. शनिवार को परिषद की आपातकालीन बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके अलावा मेडिकल कालेजों के पदों को समाप्त करने का पुरज़ोर विरोध किया जाएगा. बैठक की अध्यक्षता सुरेश रावत ने की.

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Lucknow: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद नये साल में कर्मचारी जोड़ो अभियान चलाएगी. शनिवार को परिषद की आपातकालीन बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके अलावा मेडिकल कालेजों के पदों को समाप्त करने का पुरज़ोर विरोध किया जाएगा. बैठक की अध्यक्षता सुरेश रावत ने की.

प्रदेश्या सरकार कर रही कर्मचारियों की अनदेखी

संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है. मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद मासिक बैठक नहीं हो रही है. मंत्रीगण व मुख्य सचिव स्वयं भी बैठक नहीं कर रहे हैं. वर्तमान मुख्य सचिव के स्तर पर इस वर्ष में एक भी बैठक नहीं हुई है.

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रिक्त पदों पर भर्ती नहीं

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों से ज्यादा काम तो लेना चाहती है, परंतु उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है. रिक्त पदों पर नियमित भर्ती नाम मात्र की जा रही है, स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग में पद खाली

अध्यक्ष सुरेश रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पद खाली पड़े हैं. उन पर नियमित नियुक्तियां एवं पदोन्नति नहीं की गई हैं. जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाकर, वहां कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में वापस कर दिया गया है. पद वापस नहीं किए जा रहे हैं. जिससे कर्मचारी भटक रहे हैं. उनके वेतन देने की समस्या है. नए मेडिकल कॉलेज आउटसोर्सिंग से चलाए जा रहे हैं, जो जनहित में उचित नहीं है. वहां पर निशुल्क इलाज बंद है.

कैशलेस इलाज के नहीं बन रहे कार्ड

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि कैशलेस इलाज के तहत सांची संस्था कार्ड बनाने एवं कार्ड नंबर जारी करने में रुचि नहीं ले रही है. वेतन विसंगतियों, कैडर पुनर्गठन, सेवा नियमावली भी लंबित पड़ी है. पद कर्मचारियों के काफी कमी के कारण सरकारी कार्य और अस्पताल प्रभावित हो गए हैं.

पुरानी पेंशन बहाली की मांग की

महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि पोस्टर/सभाओं के माध्यम से कर्मचारी जोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा. यह फैसला लिया गया कि जो भी राजनीतिक दल पुरानी पेंशन बहाली, नियमित भर्ती करने और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति बनाने का वादा करेगा, आगामी चुनावों में कर्मचारी परिवार उसी को अपना वोट देंगे.

बैठक में मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया कि परिषद के पदाधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कर शासन एवं कर्मचारियों के बीच आपसी सद्भाव का वातावरण बनाने के लिए कर्मचारियों की समस्याओं पर सार्थक निर्णय करें. मांगों का प्रस्ताव भेजा जा रहा है. परिषद की अगली बैठक नव वर्ष की शुरुआत में बुलाई जाएगी.

विभिन्न संगठन के पदाधिकारी हुए शामिल

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि कर्मचारियों को अपने अस्तित्व के लिए एकजुट होकर जन आंदोलन करने की आवश्यकता हो गई है. बैठक में गिरीश मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉ. पीके सिंह सचिव, जीएम सिंह अध्यक्ष ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उमेश मिश्रा महामंत्री डिप्लोमा फ़ार्मासिस्ट एसोसिएशन, धनंजय तिवारी अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर, रोहित भारद्वाज अध्यक्ष ईसीजी टेक्नीशियन एसोसिएशन, राम मनोहर कुशवाहा अध्यक्ष एक्स-रे टेक्नीशियन भी मौजूद थे.

इसके अलावा डीडी त्रिपाठी अध्यक्ष, राजीव तिवारी महामंत्री डेंटल हाइजीनिस्ट एसोसिएशन, अभय पांडे महामंत्री गन्ना कर्मचारी संघ, अनिल चौधरी महामंत्री प्रोवेंशियल फिजियोथैरेपिस्ट एसोसिएशन, आशीष पांडे महामंत्री फॉरेस्ट फेडरेशन, नीरज चतुर्वेदी महामंत्री सिचाई राजस्व अधिकारी संघ, राम नरेश यादव अध्यक्ष वन विभाग मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.

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