Lucknow: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद क्या अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी! बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार में तेजस्वी यादव के शामिल होने के साथ ही यह सुगबुगाहट शुरू हो गयी है. वहां के सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था. इसलिये वह सरकार में शामिल होने के बाद पुरानी पेंशन लागू करने के प्रयास में जुटेंगे. तेजस्वी ने हाल ही में विपक्ष में रहते हुये विधानसभा में पुरानी पेंशन को मुद्दे को उठाया था.
NMOPS (National Movement for Old Pension Scheme) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में देश भर में पुरानी पेंशन के लिये आंदोलन किया जा रहा है. सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. गैर बीजेपी सरकार वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है. जबकि झारखंड में इसकी तैयारी चल रही है. आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी और पंजाब में आप सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.
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हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहां कर्मचारी लगातार NMOPS (National Movement for Old Pension Scheme) के बैनर तले लगातार रैलियां करके पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं. बीजेपी शासित प्रदेश होने के बावजूद वहां की सरकार ने कर्मचारियों के एकजुटता को देखते हुये पुरानी पेंशन बहाली के लिये एक कमेटी बना दी है. जो कर्मचारियों के साथ मिलकर पेंशन बहाली की प्रकिया में लगी है. हिमाचल प्रदेश में NMOPS के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में प्रत्येक रविवार को रैलियों का दौर चल रहा है.
NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राजेश कुमार ने लखनऊ में विशेष बातचीत में प्रभात खबर को बताया कि बिहार के घटनाक्रम के बाद अब वहां भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के समय रैली कर सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई थी. उन्होंने कहा कि यूपी से शुरू हुए आंदोलन ने देशव्यापी स्वरूप ले लिया है.
NMOPS बिहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रकाश व उनकी टीम ने राजद नेता तेजस्वी यादव से पुरानी पेंशन बहाली के मुददे को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की थी. तेजस्वी ने इस मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया था. जिसके कारण उन्हें चुनाव में सबसे अधिक पोस्टल बैलेट वोट मिले थे.
NMOPS के राष्ट्रीय महासचिव आंध्र प्रदेश के स्थित प्रज्ञन कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा शामिल किया था. इसके चलते उन्हें सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट मिले और उनकी सरकार बन जाने के बाद पुरानी पेंशन बहाली की कार्रवाई शुरू हो गयी है. रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ माह पहले कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में शामिल हुये थे. इसमें झारखंड NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह और NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु भी उनके साथ मंच पर मौजूद थे.
