Mainpuri By-Election: चुनाव आयोग ने मैनपुरी-इटावा SSP से मांगा स्पष्टीकरण, राम गोपाल यादव ने की थी शिकायत

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने सपा महासचिव राम गोपाल यादव की शिकायत के बाद मैनपुरी व इटावा के एसएसपी से स्पष्टीकरण तलब किया है. मैनपुरी से छह एसआई को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं. इटावा एसएसपी से पूछा गया है कि उन्होंने चार एसओ को लंबी छुट्टी पर क्यों भेजा?
Manpuri By-Election: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है. समाजवादी पार्टी के प्रो. रामगोपाल यादव से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ विचार-विमर्श के बाद दिशा-निर्देश दिए हैं.
चुनाव आयोग ने एसएसपी मैनपुरी को निर्देश दिया है कि एसआई सुरेश चंद, कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सत्य भान, राज कुमार गोस्वामी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र, जहां वे वर्तमान में तैनात हैं वहां से तत्काल कार्यमुक्त किया जाये.
चुनाव आयोग ने एसएसपी मैनपुरी से स्पष्टीकरण मांगा है कि पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के मौजूदा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.
इसके अलावा एसएसपी इटावा से पूछा गया है कि वह इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों वैदपुरा, भरथना, जसवंतनगर और चौबिया के एसएचओ को लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि 21-मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन सख्ती से किया जाये. स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार किये जायें.
चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिये चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाये.
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