मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव की मांग

राजेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा कि समाजवादी पार्टी के निर्दोष लोगों पर पाबंदी हटाने और स्टार प्रचारकों को डराने धमकाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल में केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र, राधेश्याम सिंह शामिल थे.

Mainpuri By-Election: समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से मिलकर मैनपुरी में जिला प्रशासन और पुलिस पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है. सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र देकर बताया कि भाजपा के दबाव में जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के 30 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं, समर्थकों को अकारण पाबंद किया है.

समाजवादी पार्टी के निर्दोष लोगों पर हो रही कार्रवाई

राजेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा कि समाजवादी पार्टी के निर्दोष लोगों पर पाबंदी हटाने और स्टार प्रचारकों को डराने धमकाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है. जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हो सके. समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र, राधेश्याम सिंह शामिल थे.

पुलिस व बीजेपी के लोगों पर धमकाने का आरोप

सपा ने जो पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया है, उसमें लिखा है कि सपा के बूथ प्रभारी, बूथ प्रबंधक, सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके बीजेपी के लोग व पुलिसकर्मी डरा-धमका रहे हैं. उन्हें मतदान प्रक्रिया से दूर रहने के लिये कहा जा रहा है. सपा के निर्दोष कार्यकर्ताओं को गैंगस्टर, गुंडा एक्ट के तहत पाबंद किया जा रहा है.

पुलिस व प्रशासन पर पक्षपाती रवैये का आरोप

सपा ने लिखा है कि मैनपुरी के 13 थानों में से 6 में ठाकुर, चार में ब्राह्मण व 2 थानों में जाट पुलिसकर्मी नियुक्त हैं. सिर्फ एक थाना क्षेत्र में पिछड़ी जाति का थानाध्यक्ष है. बीजेपी समर्थित पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. ऐसे में पुलिस व प्रशासन के पक्षपाती रवैये के कारण चुनाव निष्पक्ष होना संभव नहीं है. अधिकृत स्टार प्रचारकों को प्रचार से अलग रहने और निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर बाहर जाने के लिये कहा जा रहा है.

सपा ने भारतीय जनता पार्टी पर निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है. साथ ही लिखा है कि इससे पहले भी कई शिकायतें की गयीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इससे भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है.