UP Good News: परिषदीय विद्यालयों के बच्‍चों को अब नहीं तय करनी होगी लंबी दूरी, दावा-बढ़ रहे रज‍िस्‍ट्रेशन

Lucknow News: परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. यूपी की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने एक से तीन किमी की परिधि में ही विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है ताकि कोई भी पात्र बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे. इन विद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे कायाकल्प अभियान के तहत एक लाख तीस हजार से अधिक विद्यालयों को लाभ हुआ है. नतीजतन, इन परिषदीय स्कूलों में नामांकन कराने वाले बच्चों की संख्या एक करोड़ 90 लाख तक पहुंच गयी है.

रुपया सीधे अभ‍िभावकों के खाते में

योगी सरकार का दावा है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जा रहा है. परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं. इसका लाभ हर बच्चे को मिले इसके लिए योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल, बैग व जूता मोजा खरीदने की धनराशि सरकार अब बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों के खाते में सीधे भेज रही है. इससे अब तक एक करोड़ 57 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं.

बीते 5 साल में बदला बहुत कुछ

पिछले पांच साल में कायाकल्प अभियान के तहत 1.30 लाख विद्यालयों में 19 मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं. कुछ औद्योगिक घरानों ने अपने कुछ विद्यालयों को गोद लेकर इनके कायाकल्प का बीड़ा उठाया है. इसी का नतीजा है कि कई परिषदीय विद्यालय कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देने की स्थिति में आ चुके हैं. कभी नकल के लिए बदनाम रही यूपी बोर्ड परीक्षा की शुचिता को बनाये रखने के लिए सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था की है. इसके लिए केंद्रों का ऑनलाइन निर्धारण, ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन मान्यता व ऑनलाइन डुप्लीकेट अंकपत्र की व्यवस्था की गई. नकल माफिया पर पूरी तरह नकेल कसा जा रहा है.

उच्‍च शिक्षा पर भी है विशेष ध्‍यान

उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने खासा जोर दिया है. प्रदेश में तीन राज्य विश्वविद्यालयों का निर्माण तेजी से हो रहा है. इनमें सहारनपुर में मां शाकम्भरी विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में बन रहा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय शामिल है. इसके अतिरिक्त नये राजकीय 75 महाविद्यालय भी निर्माणाधीन हैं.