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कस्तूरबा से हटाये जायेंगे पुरुषकर्मी

झारखंड राज्य बाल-अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय कुमार मिश्र ने कहा चाईबासा : जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों से पुरुष कर्मचारी हटाये जायेंगे. चाहे वो किसी भी पद पर हों. नियम के अनुसार भी कस्तूरबा विद्यालय में किसी भी पुरुष कर्मचारी को नहीं रखना है. इसका हवाला देते हुए बुधवार को झारखंड राज्य बाल-अधिकार […]

झारखंड राज्य बाल-अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय कुमार मिश्र ने कहा

चाईबासा : जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों से पुरुष कर्मचारी हटाये जायेंगे. चाहे वो किसी भी पद पर हों. नियम के अनुसार भी कस्तूरबा विद्यालय में किसी भी पुरुष कर्मचारी को नहीं रखना है. इसका हवाला देते हुए बुधवार को झारखंड राज्य बाल-अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय कुमार मिश्र ने ये आदेश जारी किया है. इस आदेश से जिले के 6 अकाउंटेट सह डाटा ऑपरेटर, 15 दैनिक भोगी गार्ड तथा सभी स्कूलों में दो से तीन वैकल्पिक शिक्षक इस कार्रवाई की जद में आ जायेंगे.

उपायुक्त, एसपी, शिक्षा विभाग के साथ सिविल सजर्न के साथ बाल अधिकार कानून तथा संरक्षण पर वे समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक कर रहे थे. इसके पूर्व श्री मिश्र ने खूंटपानी कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण किया. यहां छात्रओं के लिए सोने के लिए चौकी-पलंग की व्यवस्था नहीं होने पर सदस्य ने नाराजगी जतायी. शीघ्र इसकी व्यवस्था करने का डीएसइ को आदेश दिया. मौके पर एसपी पंकज कंबोज, डीएसइ बीना कुमारी, डीपीओ बेंजामिन तिर्की, एडीपीओ अनूप केरकेट्टा आदि उपस्थित थे.

बैठक के अहम आदेश

– कस्तूरबा विद्यालय में 15 दिनों पर छात्रों ओं की होगी स्वास्थ्य जांच

– कस्तूरबा की छात्रओं की स्वास्थ्य जांच कर 15 दिनों में आयोग को रिपोर्ट भेजने का आदेश

– खूंटपानी कस्तूरबा में बॉयोलोजी शिक्षक की होगी नियुक्ति

– प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल के 25 प्रतिशत बच्चों का नि:शुल्क नामांकन सुनिश्चित करना

– 15 दिन पूर्व प्राइवेट स्कूल के संचालकों के साथ बैठक करना

– नियम की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करना

– बच्चों की दलाली करने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश

– सभी थानों में चाइल्ड हेल्प लाइन व चाइल्ड संबंधी समस्या पर संपर्क नंबर का बोर्ड लगाने के आदेश

– जिले में शेल्टर हाउस खुलेगा

– मनरेगा से बनेगा खेल मैदान

– बच्चों के दलालों की सूचना चाइल्ड लाइन व बाल कल्याण समिति को दें

– एसपी को इस संबंध में सूचना तंत्र मजबूत करने का आदेश दिये गये

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