सिमडेगा पुलिस ने शुरू की ई-जनसमाधान सुविधा, ग्रामीण अब घर बैठे एसपी के समक्ष सीधे रख सकेंगे अपनी बात

सिमडेगा पुलिस ने ई-जनसमाधान सुविधा शुरू की है, जिससे ग्रामीण अब अपने नजदीकी थाना से वर्चुअल माध्यम द्वारा सीधे एसपी के समक्ष अपनी शिकायतें रख सकेंगे।

सिमडेगा: जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग तथा अन्य नागरिकों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी. पुलिस ने 'ई-जनसमाधान' पहल शुरू की है.

जिसके माध्यम से लोग अपने नजदीकी थाना या ओपी से ही आभासी (वर्चुअल) माध्यम के जरिए सीधे एसपी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकेंगे. सुविधा पाने के लिये क्या करना होगा.

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को एक दिन पहले जन-शिकायत कोषांग के मोबाइल नंबर 9263693966, टोल फ्री नंबर 18003455023 अथवा दूरभाष 06525-273122 पर संपर्क कर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा. यदि संभव हो तो शाम पांच बजे तक अपना आवेदन एसपी के व्हाट्सऐप नंबर 9431116444 या जन-शिकायत कोषांग के मोबाइल नंबर 9263693966 पर भेजना होगा.

एसपी ने जिले के सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को इस सुविधा के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया है. आवेदक अपने नजदीकी थाना या ओपी में तैनात सामुदायिक पुलिसिंग पदाधिकारी की मदद से पूर्वाह्न 11.30 बजे अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) के माध्यम से एसपी के समक्ष अपनी समस्या रख सकेंगे.

सुनवाई के दौरान संबंधित थाना या ओपी प्रभारी को शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे. साथ ही जन-शिकायत कोषांग प्रत्येक शिकायत की नियमित निगरानी करेगा तथा साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी.

एक सौ मामलों का निष्पादन किया गया

एसपी द्वारा जनवरी से जून 2026 के बीच आयोजित जनसमाधान कार्यक्रमों में कुल 105 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 100 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है. जबकि शेष मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी है.

पुलिस का कहना है कि इस पहल से ग्रामीणों का समय, यात्रा खर्च और आर्थिक संसाधनों की बचत होगी. धान रोपनी के मौसम को देखते हुए यह व्यवस्था किसानों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगी.

क्योंकि वे खेती का कार्य प्रभावित किए बिना अपने निकटवर्ती थाना या ओपी से ही एसपी के समक्ष अपनी समस्या रख सकेंगे. शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे.