चांडिल के लेबर ऑफिसर पर जनगणना कार्य में लापरवाही का आरोप, अब होगी विभागीय कार्रवाई
जनगणना में लापरवाही बरतने वाले लेबर ऑफिसर पर कार्रवाई होगी. प्रतीकात्मक फोटो.
Seraikela News: सरायकेला के चांडिल में जनगणना 2027 के कार्य में कथित लापरवाही को लेकर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. उपायुक्त ने आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया है. मामले को जिला जनगणना कोषांग ने गंभीर मानते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.
सरायकेला से शचिंद्र कुमार दाश की रिपोर्ट
Seraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड में जनगणना 2027 के कार्य को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. जनगणना कार्य में कथित लापरवाही और रुचि नहीं लेने के आरोप में चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (लेबर ऑफिसर) हराधन भूमिज के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने चांडिल के अंचल अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.
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स्पष्टीकरण के बावजूद नहीं मिले संतोषजनक प्रमाण
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनगणना कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं लेने के कारण पूर्व में चार्ज पदाधिकारी की ओर से हराधन भूमिज से स्पष्टीकरण मांगा गया था. इसके जवाब में उन्होंने 27 मई को अपनी रिपोर्ट समर्पित की थी. हालांकि, जिला प्रशासन के अनुसार रिपोर्ट के साथ जनगणना कार्य के निष्पादन से संबंधित कोई ठोस प्रमाण या संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए.
जिला जनगणना कोषांग ने माना गंभीर मामला
मामले की समीक्षा के बाद जिला जनगणना कोषांग ने इसे गंभीर प्रशासनिक विषय माना है. अधिकारियों का कहना है कि जनगणना 2027 के परिपत्र-16 की कंडिका-8 तथा धारा 11(1)(क) के तहत यह कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है.
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विभाग को भेजा जाएगा आरोप पत्र
उपायुक्त ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार आरोप पत्र गठित किया जाए और उसे संबंधित विभाग को विधिसम्मत कार्रवाई के लिए भेजा जाए. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आरोप पत्र गठन के बाद विभागीय स्तर पर मामले की जांच और आगे की कार्रवाई की जाएगी. जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच यह कार्रवाई प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इससे जनगणना कार्य में लगे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहने का संदेश गया है.
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