साहिबगंज. झारखंड सरकार द्वारा जारी नियमावली आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के विरोध में आज राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारी सचिवालय से लेकर प्रमंडल/जिला/प्रखंड/अंचल एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तक में काला बिल्ला लगाकर कार्य करते दिखे. झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि इस नियमावली में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है. कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इसमें संशोधन करते हुए 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा और वित्त विभाग के आलोक में संविदा कर्मियों के लिए समान वेतन भुगतान करने का प्रावधान शामिल किया जाय. इस नियमावली को सभी ने कर्मचारी विरोधी बताया और इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है. चरणबद्ध आंदोलन के तहत 10 से 11 जून तक काला बिल्ला लगाकर कार्य किया जाएगा. 11 जून को संध्या 06 बजे जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला जायेगा. 12 जून को जिला मुख्यालय में समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाना है. 15 जून को रांची में राज्यस्तरीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. इस क्रम में कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, चालक, माली, रसोइया, स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी से लेकर तकनीकी कर्मी, सभी लोगों ने इस बार सरकार से अपनी मांगें मनवाने की ठान ली है.
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