रैयतों की सहमति से ही होगा अधिग्रहण

साहिबगंज/गोड्डा : संताल परगना की जमीन का दर निर्धारण व जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार की ओर से गठित कमेटी साहिबगंज व गोड्डा में रैयतों के साथ रायशुमारी की. इस कार्यक्रम में भाग लेने आये अपर मुख्य सचिव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि रैयताें की सहमति के बगैर जमीन अधिग्रहण नहीं होगा.

बैठक में समाज के सभी वर्ग के लोगों से सुझाव लिये गये. अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सरकार भूमि अधिग्रहण और जमीन की दर निर्धारण को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है. इस मुद्दे पर सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति सभी जिलों में बैठक कर जनता से सुझाव लेगी और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेेगी.

साहिबगंज में हर माह होगी बैठक : उन्होंने कहा कि साहिबगंज में प्रत्येक माह में एक दिन समदा सीज में बनने वाले बंदरगाह, एडीबी सड़क व गंगा ब्रिज के लिये श्रीरामचौकी और अंबाडीहा की ग्रामीणों के साथ बैठक होगी.

आज की बैठक में जिन्होंने अपना सुझाव नहीं दे सके हों वे अपने सुझाव उपायुक्तों को दे सकते हैं. वेबसाइट पर भी रख सकते हैं. सरकार कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी. टीम में उप सचिव यूके सिंह के अलावा केके सोन, के रविकुमार,

रैयत की सहमति…

राजीव रंजन एवं संताल परगना आयुक्त एनके मिश्रा के साथ डीसी हर्ष मंगला, एसपी संजीव कुमार, एसी अनिल तिर्की, एसडीओ सौरभ कुमार सिन्हा मौजूद थे.

गोड्डा में ग्रामीणों ने की नारेबाजी

गोड्डा के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में भी उप सचिव यूके सिंह व उनकी टीम ने रैयतों साथ बैठक की. इसमें 50-60 की संख्या में पहुंचे रैयतों से डेढ़ से दो घंटे तक सुझाव जानने के बाद शहर के डीआरडीए परिसर पहुंचे. वहां पहले से जमा सदर प्रखंड के परसपानी गांव के अडाणी कंपनी से प्रभावित ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी की. रैयत आधी रोटी खायेंगे जमीन को बचायेंगे जैसे नारे लगा रहे थे. सभागार में मात्र 25 मिनट का तक चली इस बैठक में यूके सिंह ने लोगों से गोड्डा की जमीन की एक संभावित कीमत देने की बात कही.