Jharkhand News (रांची/देवघर) : झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग देवघर जिला अंतर्गत पालोजोरी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास CM हेमंत सोरेन से कराने की तैयारी में था, सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने सरकार को जानकारी दिये बगैर योजना का शिलान्यास कर वहां शिलापट्ट लगा दिया. राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक श्री सिंह के इस कृत्य पर नाराजगी जाहिर की है. वहीं, इस मामले को लेकर इनदिनों राजनीति भी खूब होने लगी है.
मंत्री श्री ठाकुर के मुताबिक, गत 18 अगस्त, 2021 को सारठ विधायक रणधीर सिंह ने सरकार को बिना जानकारी दिये देवघर के पालोजोरी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास विभाग की जानकारी के बगैर कर दिया. आनन-फानन में किये गये शिलान्यास की जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों को भी नहीं दी गयी.
मंत्री श्री ठाकुर ने लिखा है कि किसी विधायक का यह कृत्य संवैधानिक पद के प्राधिकार एवं स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल है. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन से संबंधित विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों जैसे- मुख्यमंत्री, 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक आदि द्वारा किया जाता है.
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मंत्री श्री ठाकुर ने लिखा है कि विधायक रणधीर सिंह द्वारा पेयजल विभाग के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में किया गया शिलान्यास नियमानुकूल नहीं है. यह स्वस्थ परंपरा के बिल्कुल विपरीत है. मंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से आग्रह किया है कि भविष्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाये.
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पालोजोरी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना करीब 200 करोड़ से ऊपर की है. यह एक वृहद एवं क्षेत्र की महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजना है. विभाग इस योजना का शिलान्यास सीएम हेमंत सोरेन से कराना चाहता था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है.
सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि विभागीय मंत्री का पत्र उन्हें नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि जहां तक पालोजोरी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास करने का है, तो योजना के लिए वर्ष 2017 से प्रयासरत हैं. केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन से इसकी स्वीकृति मिली है. उन्होंने मंत्री रहते योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिलायी थी. योजना का टेंडर 4-5 माह पूर्व हो चुकी थी. लेकिन, विभागीय स्तर पर योजना के शिलान्यास को टाला जा रहा था. विभागीय अधिकारियों को इसकी खबर दे दी गयी थी. विभाग ने बोर्ड भी लगा दिया, जिसमें विभागीय मंत्री और सांसद का नाम अंकित है. स्थानीय विधायक होने के नाते योजना का शिलान्यास करना मेरा मौलिक अधिकार है.
Posted By : Samir Ranjan.
