राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी दिशा-निर्देश में बदलाव किया जायेगा. शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर पूर्व में जारी दिशा-निर्देश पर शिक्षक संगठनों द्वारा जतायी गयी आपत्ति के बाद शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी थी. कमेटी ने शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर दर्ज आपत्ति निराकरण के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है. प्रोन्नति को लेकर गठित कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, वैसे प्रारंभिक शिक्षक जिनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें अब सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी. इनके लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पांच वर्ष की सेवा की बाध्यता भी नहीं होगी. इससे राज्य के लगभग 35 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे. प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2008 तक नियुक्त शिक्षकों को इस प्रावधान के आधार पर प्रोन्नति मिलेगी. इसके अलावा वर्ष 2012 से 2016 के बीच स्कूलों में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक दस वर्ष की सेवा के बाद प्रधानाध्यापक बनने की अर्हता प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए अलग नियमावली तैयार की जायेगी. राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सितंबर में पत्र जारी किया गया था. इसका शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था.
निर्देश पर शिक्षक संघ एकमत नहीं
शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर तैयार निर्देश को लेकर शिक्षक संगठन एकमत नहीं है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसका स्वागत किया है. वहीं झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक के संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि प्रोन्नति से मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त 97 फीसदी पदों को भरा जा सकेगा. झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता चितरंजन कुमार ने निर्देश के अनुरूप प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है. वहीं झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू व महासचिव बलजीत सिंह ने प्रोन्नति को लेकर पूर्व में जारी दिशा-निर्देश में बदलाव किये जाने का विरोध किया है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करनेवाले शिक्षक को किसी भी पद पर प्रोन्नति मिलनी चाहिए. संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
