झारखंड कैबिनेट में 25 फैसले : जेपीएससी अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को सात साल की छूट मिलेगी. इसका कटऑफ डेट 1 अगस्त 2017 रखा गया है. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने लगेगी.
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को सात साल की छूट मिलेगी. बताया गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए कट-ऑफ डेट के निर्धारण की स्वीकृति दी गई. इसकी कटऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने लगेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार (24 जनवरी) को हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने आज 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी फैसला हुआ. इसका लाभ राज्य की छह लाख महिलाओं को मिलेगा.
राज्य में ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’ के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उनका कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा. श्री प्रसाद अब तक राज्य समन्वय समिति के सदस्य थे. इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन वित्त विभाग में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत छह कर्मियों के सेवा को नियमित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी. राज्य के समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) कर्मियों को वेतनादि/संविदा भत्ता भुगतान शत-प्रतिशत राज्य मद से राज्य योजना अंतर्गत संचालित आईसीडीएस कर्मियों के वेतन व अन्य भुगतान के लिए योजना अधीन करने की स्वीकृति दी गई.
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कैबिनेट ने 50 साल तक की आयु वाले एससी-एसटी समुदाय के महिला-पुरुषों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है. पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलती थी. पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी. इस योजना से 18 लाख लाभुकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट द्वारा 140 मध्य विद्यालय को हाइस्कूल में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट द्वारा गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी है. गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क किट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें 14 प्रकार की सामग्री होगी. एक किट की लागत 1500 रुपये की होगी. इससे छह लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी. कैबिनेट द्वारा कृषकों, महिला सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू की जायेगी. इसके लिए 80 करोड़ की मंजूरी दी गयी.
कैबिनेट ने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से विश्व बैंक संपोषित कांको-विनोद बिहारी चौक-गोल बिल्डिंग वाया मेमको चौक पथ (कुल लंबाई-20.00 किमी) के फोरलेन सड़क की मंजूरी दी है. इसमें सर्विस लेन सहित विकास (साइकिल ट्रैक सहित सौंदर्यीकरण) कार्य के लिए 4,61,90,19,200 की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
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By Mithilesh Jha
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