राज्य में फंसेगी उग्रवाद प्रभावित इलाकों की सड़क व पुल योजनाएं

: वर्ष 2023 में पूरा करना था 61 रोड व 13 पुल का काम, जुलाई तक का ही मिला है समय मनोज लाल रांची. राज्य में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फोर लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म एरिया (आरसीपीएलडब्ल्यूइए) के तहत सुदूर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जेएसआरआरडीए के माध्यम से बन रही 61 सड़कों व 13 पुलों का काम फंस सकता है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राज्य को दी गयी इन योजनाओं को वर्ष 2023 में ही पूरा करना था, लेकिन आज तक योजना पूरी नहीं हो सकी है. जब तय समय में योजना पूरा नहीं हुई, तो केंद्र सरकार ने काम पूरा करने के लिए वर्ष 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया. इस समय में भी योजना पूरी नहीं हो सकी, तो केंद्र ने वर्ष 2025 के जुलाई तक का ही समय दिया है. ऐसे में अभी योजना पूरा करने के लिए करीब एक माह का ही समय बचा है. इसके आगे समय देने पर अब तक भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है. इस तरह इस अवधि में काम पूरा होने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश का इंतजार किया जायेगा. राशि की भी होगी कमी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 250 करोड़ की जरूरत होगी. योजना के तहत केंद्र व राज्य को क्रमश: 60 व 40 प्रतिशत राशि देनी है. केंद्र सरकार ने करीब 100 करोड़ ही देने पर सहमति जतायी है. इस तरह राज्य सरकार अपने हिस्से का 100 करोड़ देगी, फिर भी 50 करोड़ की कमी होगी. अगर काम पूरा करने के लिए समय मिल भी गया, तो राशि की कमी होने से भी योजनाएं प्रभावित होंगी. ऐसे में गृह विभाग योजनाओं को लेकर मंथन कर रहा है.