रांची. राज्य सरकार की निबंधन नियमावली के तहत निबंधित संस्थाएं प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही हैं. संस्थाएं राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित नहीं कर रही हैं. कई संस्थाएं अपने निर्धारित पते पर कार्यरत नहीं हैं. वहीं, अपने कार्यालय परिवर्तन की जानकारी भी सरकार को नहीं दे रही हैं. कई संस्थाएं वर्षों से अक्रियाशील भी हैं. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने निबंधन नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाली कुल 1109 संस्थाओं को नोटिस जारी किया है.
जवाब नहीं देने पर रद्द होगा निबंधन
जिन संस्थाओं को नोटिस भेजा गया है, उनकी चल-अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर भी रोक लगायी गयी है. उक्त सभी संस्थाएं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की हैं. उप निबंधन महानिरीक्षक ने उक्त संस्थाओं का निबंधन स्थगित करते हुए संस्थाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है. संस्थाओं को 31 दिसंबर तक अपना जवाब समर्पित करने का मौका दिया गया है. तय तिथि तक जवाब नहीं दाखिल करने पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए संस्थाओं का निबंधन रद्द कर दिया जायेगा.
दस्तावेज की जांच करायी गयी थी
राज्य सरकार ने प्राप्त शिकायतों पर पिछले दिनों निबंधित संस्थाओं द्वारा समर्पित किये जाने वाले दस्तावेज की जांच करायी थी. जांच में पता चला कि राज्य सरकार के पास निबंधित ज्यादातर संस्थाओं द्वारा प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है. चिह्नित संस्थाओं को नोटिस जारी कर अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, ज्यादातर संस्थाओं ने नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद उन पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
