राजभवन में किसान और मजदूर संगठनों ने की सभा, नेताओं ने कहा- संविधान के बल पर सरकार से पूरी कराएंगे मांग

Ranchi Local News: राजधानी रांची में किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं श्रमिक संगठनों की ओर से मोर्चा निकाला गया. यह मोर्चा किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने और विभिन्न मांगों को कानून का रूप देने के लिए निकाला गया. जिला स्कूल से यह मोर्चा निकला जो राजभवन में जा कर सभा के रूप में तब्दील हो गया. मोर्चा और सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव महेंद्र पाठक, झारखंड किसान सभा के सचिव सुजीत सिन्हा, मिथिलेश सिंह, एआईटीयूसी के लाल देव सिंह, महेश कुमार, शुभेंदु सेन अध्यक्ष मंडली ने की.

संविधान पढ़ कर शपथ ली

सभा को पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के कामरेड पीके पांडे आदि कई लोगों ने संबोधित किया. संविधान दिवस के अवसर पर भाकपा माले नेता भुवनेश्वर केवट के द्वारा संविधान पढ़ा कर संविधान की शपथ ली गई. वहीं शहीद किसानों को याद करते हुए एक मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी.

संविधान के बल पर सरकार से पूरी कराएंगे मांग

मौके पर संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि आज देशव्यापी किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरे हुए हैं. देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा. उन्होंने कहा कि संविधान हमारी ताकत है. संविधान के बल पर ही हम हर मांग सरकार से पूरी करायेंगे. मोदी सरकार लगातार जनविरोधी नीतियों को लागू कर रही है. जिसके चलते देश के किसान, छात्र, नौजवान और मजदूर सभी आंदोलन पर हैं.

किसानों की जमीन लूटना चाहती है सरकार

अपने संबोधन में नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट घराने के इशारे पर किसानों की जमीन लूटना चाहती है. दूसरी तरफ उद्योगपतियों को लाभ के लिए मजदूरों के अधिकार छीनना चाहती है. इसीलिए आंदोलन सभी जन विरोधी कानूनों के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा. सभा को भुनेश्वर प्रसाद मेहता, डॉ विक्रम सिंह, कामरेड केडी सिंह, अविनाश बोस, प्रफुल्ल लिंडा, अजय कुमार सिंह, पीके पांडे, वीणा लिंडा, महेश कुमार, सुफल महतो, सुरेंद्र सेन, लालदेव सिंह, मिथिलेश सिंह, सुरजीत सिन्हा, नंदिता भट्टाचार्य, मिंटू पासवान सहित टनय ने संबोधित किया.

ये हैं मांग

• न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनाया जाए

• बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए

• सुखाड़ घोषित क्षेत्र में अविलंब राहत कार्य चालू कराया जाए

• भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू कराया जाए

• बंदोबस्त गैरमजरूआ जमीन की रसीद चालू कराया जाए

• धान के क्रय केंद्र अविलंब खोलते हुए केरल के रूप में 2850 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाए

• जंगलों में रहने वाले लोगों को वन पट्टा दिया जाए