पीएम गति शक्ति योजना के लिए झारखंड में बनेगा मास्टर प्लान, जानें क्या है योजना

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत झारखंड में मास्टर प्लान बनेगा. राज्य को इसमें कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. ये योजना एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए है. जिसमें पूरे देश के सड़क, जल और रेल मार्ग पर एक लाख करोड़ खर्च किये जाने हैं.

रांची : प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत झारखंड में मास्टर प्लान बनेगा. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. झारखंड इसकी तैयारी कर रहा है. पिछले दिनों केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में झारखंड से नोडल अफसर दिव्यांशु झा शामिल हुए थे. इसमें मास्टर प्लान बनाने के लिए झारखंड को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

गति शक्ति योजना एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए है. जिसमें पूरे देश के सड़क, जल और रेल मार्ग पर एक लाख करोड़ खर्च किये जाने हैं. यातायात और लॉजिस्टिक के मिसिंग लिंक को जोड़ा जायेगा. इकोनॉमिक जोन, औद्योगिक इलाकों और व्यापारिक मार्गों को जोड़ने पर खासतौर पर जोर दिया जायेगा.

पूरे देश के सड़क, जल और रेल मार्ग पर एक लाख करोड़ खर्च होंगे, यातायात व लॉजिस्टिक के मिसिंग लिंक को जोड़ा जायेगा

राज्य सरकार कंसलटेंसी कंपनी को करेगी नियुक्त

बताया गया कि पीएम गति शक्ति योजना का स्टेट मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार जल्दी ही किसी कंसलटेंसी कंपनी को नियुक्त करेगी. इसके जरिये पूरे राज्य की यातायाता व्यवस्था का सर्वे किया जायेगा और उसके बाद मास्टर प्लान तैयार होगा. इसमें इकोनॉमिक जोन, औद्योगिक इलाकों और व्यापारिक मार्गों को जोड़नेवाली परिवहन व लॉजिस्टिक सेवाओं पर खास फोकस होगा. इसके तहत झारखंड से होकर गुजर रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 196 किमी से भी कनेक्ट करने की योजना बनेगी.

क्या है गति शक्ति योजना

15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी. पीएम गति शक्ति योजना में 11 औद्योगिक कॉरिडोर्स और दो डिफेंस कॉरिडोर्स के बीच इंटर कनेक्टिविटी की बात की गयी है. साथ ही इसमें 220 एयरपोर्ट, हैलिपैड और वॉटर एयरोड्रम के साथ ही दो लाख किमी का एनएच नेटवर्क बनाने की भी बात है. गति शक्ति योजना में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने, सभी गांवों में फोरजी कनेक्टिविटी, 17000 किमी गैस पाइपलाइन और 200 से ज्यादा फिशिंग कलस्टर बनाने जैसी योजनाएं भी शामिल हैं. एक लाख करोड़ की इस योजना को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

कॉमन प्लेटफार्म पर मंजूरी दी जायेगी

इस योजना को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए हर राज्य में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा. जहां से मास्टर प्लान के अनुरूप योजना की मंजूरी दी जायेगी. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होगी. इस कमेटी में पथ निर्माण, नगर विकास, वन विभाग, उद्योग, खान, नागर विमानन, आइटी जैसे विभागों के सचिव भी सदस्य होंगे.

Posted By : Sameer Oraon